Ranchi News : झारखंड कृषि विभाग पर अफसरशाही और ब्लैकलिस्टेड कंपनियों का कब्जा, PDMC योजना में बड़े घोटाले के आरोप

PDMC योजना में भारी अनियमितताओं के आरोप, CIPET जांच में चार कंपनियां गुणवत्ता परीक्षण में फेल। रिपोर्ट दबाने, कार्यादेश जारी रखने और अफसरशाही की मिलीभगत पर CPI नेता अजय सिंह का सरकार पर निशाना।

रांची: झारखंड में PDMC योजनांतर्गत पूरे झारखंड में किए गए कार्यों में कुल 18 कंपनियों का कृषि निदेशक के द्वारा रैंडम बेसिस पर सीपेट CIPET से जाँच कराने हेतु सभी संबंधित सभी जिलों को आदेश और निर्देश दिया गया था दिनांक 19 .01. 2024  को CIPET सीपेट  द्वारा  दिनांक 27 feb 2025 को जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया था।

जिसमें  सीपेट ने 4 कंपनियां  1.R M drip and Sprinkle system limited 2.Bharat Drip Irrigation and Agro 3. Unnati Agriculture Pvt. 4. Dev Polymers  के द्वारा आपूर्ति किया गया कृषि उपकरण गुणवत्ता जांच में अमानक (नॉन स्टैंडर्ड ,) पाया गया। ऐसे में निदेशक के द्वारा यह संभावना व्यक्त की गई कि इन कंपनियों के द्वारा दूसरे अन्य जिलों में भी खराब गुणवत्ता वाले उपकरण की आपूर्ति की गई होगी। इन कंपनियों के द्वारा जिन जिन जिलों में कृषि उपकरणों की आपूर्ति की गई होगी, उसका रैंडम गुणवत्ता जाँच कराई जाए एवं लाभुकों की सूची भी संलग्न जिलावार की जाय।

परंतु अभी तक न तो सभी जिलों की  रिपोर्ट समर्पित किया गया। और जब तक पूरी  रिर्पोट न  आ जाए । उन कंपनियों को कार्यादेश  न मिले।  लेकिन अफसरशाही  के कारण सभी कंपनियां पहले से ज्यादा कार्यादेश लेकर कार्य कर रहा है। कृषि विभाग में  लूट की छूट  मची हुई। निदेशक ने  हजारीबाग जिले में इचाक प्रखंड में जांच के उपरांत पाया था कि 12 में से 11 भुसाई   गांव  के नहीं  में नहीं टेप्सा ग्राम में है।

झारखंड सरकार  से आग्रह है कि झारखंड में किसानों को मिलने वाली योजनाओं पर अफसरों, एवं कंपनियों की नजर है और दोनों मिलकर झारखंड सरकार को बदनाम कर रहे है। सीपीआई राज्य कार्यालय सचिव अजय सिंह माननीय मुख्यमंत्री  हेमंत सोरेन से मांग करते है कि भ्रष्ट पदाधिकारियों  पर जनहित में कड़ी से कड़ी कार्यवाही करे । ताकि भ्रष्ट पदाधिकारियों को उचित सजा मिल सके।

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By Susmita Rani

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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