Palamu News: बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत

पलामू: जिले में बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जमीनी स्तर पर अभियान चला रहे संगठन अग्रगति ने नाबालिगों के सोशल मीडिया इस्तेमाल से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का स्वागत किया है। संगठन ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भारतीय कानूनों के अनुरूप संचालित किया जाना जरूरी है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस संभावना पर विचार करने को कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए ऐसे वैधानिक नियम बनाए जाएं, जिनके तहत उन्हें नाबालिगों से संबंधित भारतीय कानूनों का पालन करना अनिवार्य हो।
नागरिक समाज संगठनों के नेटवर्क जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन अलायंस (JRC) की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर नाबालिगों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय सुनिश्चित करने की मांग की गई थी। याचिका में यह मुद्दा भी उठाया गया कि नाबालिगों को अनुबंध करने की कानूनी क्षमता नहीं होती, इसलिए ऑनलाइन सेवाओं तक उनकी पहुंच के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू किए जाने चाहिए।
अग्रगति, JRC का सहयोगी संगठन है। संगठन के अनुसार, JRC अपने सहयोगी संगठनों के साथ देश के 782 जिलों में बाल अधिकारों के संरक्षण को लेकर अभियान चला रहा है।
ऑनलाइन शोषण और साइबर बुलिंग जैसे जोखिमों का किया उल्लेख
अग्रगति के निदेशक किरण शंकर दत्त ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को भारत के कानूनों का पालन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन दुनिया में बच्चों के सामने कई तरह के खतरे मौजूद हैं।
उन्होंने यौन शोषण, ट्रैफिकिंग और सेक्सटॉर्शन के साथ-साथ नाबालिगों के निजी डेटा के दुरुपयोग और साइबर बुलिंग जैसे जोखिमों का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के इस कदम से बच्चों को ऑनलाइन शोषण से बचाने में मदद मिल सकती है।
18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा पर जोर
याचिका पर सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने की। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल थे।
पीठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ स्वतंत्र रूप से अनुबंध करने के लिए 18 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा का पालन सुनिश्चित करने की बात कही। न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि यह केवल दिशानिर्देश तक सीमित नहीं रहना चाहिए और केंद्र से इसे इंटरमीडियरी नियमों के ढांचे में शामिल करने पर विचार करने को कहा।
न्यायमूर्ति बागची ने केंद्र की ओर से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इंटरमीडियरी नियमों के तहत ऐसे निर्देश जारी किए जाएं, जिससे प्लेटफॉर्म अपने सॉफ्टवेयर अथवा संचालन के तरीके को भारतीय कानून के अनुरूप तैयार करें।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सरकार इस मुद्दे की जांच करेगी और आवश्यक कदम उठाएगी।


