हेमन्त सोरेन ने नीति आयोग की टीम के साथ की बैठक

राँची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल के नेतृत्व में आये 8 सदस्यीय टीम तथा वर्चुअल माध्यम से जुड़े केंद्र सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ राज्य के विकास के कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया ।
नीति आयोग के साथ बैठक में झारखण्ड के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार से जुड़े मुद्दों को उठाया। डीवीसी, जीएसटी, कोल कंपनियों पर बकाया, एससीए, कुपोषण, सिंचाई एवं जलापूर्ति, सड़कों, आदि मुद्दों के समाधान हेतु चर्चा हुई।
शुरुआत अच्छी हुई, आशा है निष्कर्ष बेहतर होगा।संघीय ढाँचा सशक्त होगा। pic.twitter.com/xKoaUNeHLR— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) September 15, 2021
बैठक में राज्य सरकार के 22 विभागों ने अपने प्रस्ताव और इश्यूज से आयोग को अवगत कराया। इन सभी पर केंद्र सरकार का भी रिस्पांस मिला है। मुख्य रूप से कोयला, ऊर्जा, रेलवे राजस्व, जल संसाधन, खनिज, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, सिविल एविएशन गृह, जनजातीय मामले, सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े विषयों पर विशेष रुप से चर्चा हुई और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के वरीय पदाधिकारी भी इस दौरान ऑनलाइन मौजूद रहे ।
हेमन्त सोरेन ने कहा कि डीवीसी योजना के तहत राज्य सरकार के डीवीसी कंसोलेटेड अकॉन्ट फंड से है 2800 करोड़ रूपये केंद्र सरकारा द्वारा काट लिया गया है। इसमें 2200 करोड़ रूपये और काटे जाने हैं। इस विषय पर केंद्र सरकार से इसे नहीं काटने की आग्रह की है। साथ ही केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि सीसीएल द्वारा राज्य सरकार को रॉयल्टी नहीं दिया जा रहा। इसके हजारों करोड़ रूपये राज्य सरकार के पास बकाया है इसे दिलाने का कार्य करें।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में राज्य के लिये कुपोषण के उन्मूलन हेतु 15हवें वित्त आयोग से लगभग 300 करोड़ के आवंटन का भी आग्रह किया गया है। पलामू पाइपलाइन इरिगेशन प्रोग्राम को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही राज्य में एनएचएआई द्वारा बनाए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों में क्वालिटी का पूरा ख्याल रखने को कहा गया है। साथ ही मनरेगा मजदूरी दर में बढ़ोतरी की भी मांग की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के खनन क्षेत्रों में कई तरह की समस्याएं है ।यहां रहने वाले लोग तरह-तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं । इलाके में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है । ऐसे में इन इलाकों पर विशेष फोकस किया जाना चाहिए ।उन्होंने कहा कि खनन क्षेत्रों का सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक सर्वे समय-समय पर किया जाना चाहिए । इस सर्वे से पता चल सकेगा कि यहां रहने वाले लोगों के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है । उन्हें सरकार की योजनाओं का सही से लाभ मिल रहा है या इसमें किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं ताकि उसका निदान हो सके ।


