रांची के अखबार : 2016 में लागू नियोजन नीति असंवैधानिक, शिक्षकों की नियुक्ति रद्द, अन्य खबरें

रांची : प्रभात खबर ने आज पहले पन्ने पर लीड खबर 2016 में झारखंड में लागू नियोजन नीति को हाइकोर्ट द्वारा अवैध असंवैधानिक बताए जाने को बनाया है. झारखंड हाइकोर्ट ने 2016 में लागू नियोजन नीति को असंवैधानिक बताते हुए 13 जिलों में हुई शिक्षकों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया. हाइस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन व सरकार की नियोजन नीति को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी थी. इस मामले में लार्जर बेंच ने कहा कि केवल स्थानीयता या जन्मस्थान के आधार पर 100 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता है.
अदालत ने कहा है चयन प्रक्रिया के हिस्सा रहे अभ्यर्थियों की उम्र व अन्य अर्हताओं को बरकरार रख नये सिरे से बहाली हो. अखबार ने खबर दी है कि हाइकोर्ट के इस फैसले से 13 जिलों में 3684 शिक्षकों की नियुक्ति प्रभावित होगी. हाइकोर्ट ने कहा है कि गलत होने पर हम मूकदर्शक बने नहीं रह सकते. यह फैसला लार्जर बेंच ने दिया है.
वहीं, फैसले के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पिछली सरकार के निकम्मों ने गंदगी फैला रखी थी. अखबार ने कवर पेज दो पर खबर दी है कि राज्यसभा के आठ सदस्य पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिए गए. उनके खिलाफ यह कार्रवाई रविवार को कृषि विधेयक पारित होने के दौरान किए हंगामे के कारण की गयी. इन सांसदो में तृणमूल के डेरेक ओब्रायन व डोला बनर्जी, आप के संजय सिंह सहित कांग्रेस के चार व माकपा के एक सांसद शामिल हैं.
आंदोलरत सहायक पुलिसकर्मियों पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि प्रतिनिधि उन्हें समझाने जाते हैं तो विपक्षी उन्हें उकसाने पहुंच जाते हैं. विधानसभा में अनुपूरक बजट पारित हो गया है और आज सरना धर्म कोड का प्रस्ताव आ सकता है. सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से यह खबर है कि बुलेट प्रूफ जैकेट कम है, जिससे नक्सल क्षेत्र में अभियान प्रभावित हो सकता है. अखबार ने खबर दी है कि रिम्स में एक आइएएस अफसर की तैनाती होगी. झारखंड में कोरोना के संक्रमण की दर कम हुई है.


