झारखंड सरकार के लखटकिया जुर्माना वाला अध्यादेश पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी सफाई

रांची : झारखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को झारखंड संक्रामक रोग अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी. इस अध्यादेश में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए तय नियमों का उल्लंघन पर एक लाख रुपये के जुर्माना व दो साल की सजा देने का प्रावधान किया गया है. इस अध्यादेश को मौजूदा समय में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लाया गया है और इस संक्रमण से बचने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है तो लाख टके के जुर्माने व दो साल की जेल को इससे जोड़ कर देखा गया और इस पर विवाद खड़ा हो गया.

इसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले अपनी सफाई दी है. स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अध्यादेश को लेकर रेगुलेशन बन रहा है, इसमें एक लाख रुपये के अधिकतम जुर्माना का प्रावधान है. रेगुलेशन के गठन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. इसमें दंड का प्रावधान किया जाएगा. स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि अपराध की गंभीरता के अनुसार सजा का प्रावधान होगा और जो उचित व व्यावहारिक होगा वही तय किया जाएगा.

विभाग ने कहा है कि इस वक्त कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए आवश्यक दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान हो. विभाग के अनुसार, कोविड संक्रमण को देखते हुए मास्क पहनना, भीड़ नहीं लगाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना आदि आवश्यक है.

मालूम हो कि हेमंत सोरेन सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश का विरोध हो रहा है. भाजपा ने भी इस अध्यादेश में इतने मोटे और इतने लंबे समय के जुर्माने पर सवाल उठाया है.

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By Samridh Jharkhand

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