पीएमसी अनिल शर्मा से परेशान ठेकेदारों की जब सरकार ने नहीं सुनी तो साथ काम करने को हो गए तैयार

ज्योति चौहान

सीरीज़ 2

रांची : स्वच्छ भारत मिशन का ठोस अवशिष्ट प्रबंधन, निस्तारण योजना देश की एक महत्वपूर्ण योजना है. इसके अंतर्गत घर-घर से निकलने वाले कूड़े कचरे का निस्तारण वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया जाता है. यह कार्य नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत करवाया जाता है. यह प्रोजेक्ट झारखंड में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर ठोस अपशिष्ट निष्पादन भारत सरकार और झारखंड सरकार दोनों के द्वारा मिल कर किया जा रहा है. जिसमें 70 प्रतिशत पूंजी सरकार देती है और 30 प्रतिशत ठेकेदार को लगाना पड़ता है. ऐसे में ज्वाइंट वेंचर बन कर सरकार का काम देखने वाले पीएमसी का ईमानदार, परिश्रमी और निष्ठावान होना आवश्यक है. लेकिन यहां सरकार का समन्वयक यानी को-ऑर्डिनेटर एक बेईमान, भ्रष्टाचारी, कामचोर बना बैठा है.

यहां पीएमसी अनिल शर्मा औैर नीलू शर्मा (पति पत्नी का रिश्ता) आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनी के पार्टनर हैं. RCUES (Reginal Centre for Urban & Environmental Studies) लखनऊ के साथ ज्वाइंट वेंचर में काम कर रहे हैं. इसकी पूरी जानकारी हमने पहले सीरीज़ में दे दी है.

अनिल शर्मा व नीलू शर्मा (पति पत्नी का रिश्ता) के भ्रष्ट और अड़ियल रवैया को झेलने वाले ठेकेदारों ने मुख्य सचिव, झारखंड सरकार को लिखित शिकायत देकर सूचित किया था, लेकिन झारखंड सरकार ने शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया. आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने 11 दिसंबर 2019 को मुख्य सचिव, प्रोजेक्ट भवन, रांची, झारखंड को एक आवेदन दिया था, जिसमें सारी समस्याओं का जिक्र किया गया था. लेकिन उस समय की सरकार ने ना तो इनकी समस्या पर ध्यान दिया, ना ही कोई जांच के लिए लिखा. ऐसे में पीएमसी अनिल शर्मा से प्रताड़ित होते हुए भी आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने पीएमसी अनिल शर्मा के सभी शर्तों को मानकर, अपने ही समस्या से समझौता करके पीएमसी अनिल शर्मा की पत्नी नीलू शर्मा की शेल कंपनी जियोवर्ती टेक्नोलाॅजी तथा एमएसडब्ल्यूएम प्राइवेट लिमिटेड के साथ के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू कर दिया.

ऐसा भी नहीं कि सिर्फ सरकार को शिकायत की गयी थी, बल्कि इस शिकायत पत्र की कॉपी सचिव UDD झारखंड और निदेशक SUDA झारखंड को भी दी गयी, लेकिन इस पर लीपापोती कर दी गयी.

यह भी जानिए कि पीएमसी अनिल शर्मा किस-किस तरह से प्रताड़ित करते हैं ठेकेदारों को 

पीएमसी अनिल शर्मा की पत्नी नीलू शर्मा ने खुद की shell कंपनी बना ली है. ठेकेदार के tibing fee में कटौती करना इनकी आदत बन गयी है. जिससे ठेकेदार आहत हैं. बार-बार रिक्वेस्ट करने पर भी पीएमसी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं. यहां तक कि ULB के आदेशों का भी अवहेलना करता है.

एक तरफ अपनी  shell कंपनी जो कि पत्नी, रिश्तेदारों और मित्रों के नाम से है. उसी कंपनी से प्रोजेक्ट में लगने वाले सामान की खरीद के लिए बाध्य करता है. दूसरा सीधा उदाहरण है आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट द्वारा बनाया गया गिरिडीह, गोड्डा एवं केएमएस के द्वारा बनाया गया देवघर, झुमरी तिलैया एवं एमएसबीसीपीएल का बुंडू, रांची प्लांट.

विरोध करने पर एवं ठेकेदारों द्वारा खुद सामानों की खरीद करने पर उक्त सामान को रिजेक्ट करने की धमकी देता है और ठेकेदारों के द्वारा विरोध करने पर टर्मिनेट करवा देने की भी बार-बार धमकी दी जाती है. इतना ही नहीं कभी-कभी ब्लैक लिस्टेड करने की भी धमकी दे देते हैं.

पीएमसी अनिल शर्मा के बारे में विश्वस्त सूत्र बताते हैं कि अगर पीएमसी की निष्पक्ष जांच करवा दी जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. आदित्य कंस्ट्रक्शन के पास उतने स्टाफ भी नहीं, जितने उनको रखने हैं. स्टाफ की किसी भी यूएलबी के पास जानकारी भी नहीं. ना ही उसका कोई अटेंडेंस बनता है. सारे ठेकेदार अपनी ठेका के अनुसार मन लगाकर काम कर रहे हैं पर पीएमसी उनको काम नहीं करने दे रहा है. इसकी वजह से बीच-बीच में पीएमसी और ठेकेदारों में नोक-झोक भी होती रहती है. पीएमसी को रखा गया है ठेकेदार और यूएलबी के बीच में समन्वय बनाने के लिए लेकिन अनिल शर्मा प्रोपराइटर आदित्य कंट्रक्शन के कारण ठेकेदार किसी तरह अपना प्लांट का काम कंप्लीट करके भागने की फिराक में है. लेकिन इस ओर न तो संबंधित विभाग का ध्यान है न ही झारखंड सरकार इस ओर ध्यान देने को तैयार है.

आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ने मुख्य सचिव को पत्र में लिख कर जो समस्याएं बतायी थीं, उसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं :

पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, राजमहल, गढवा, गिरिडीह, मिहिजाम व जामताड़ा में परेशानियां हो रही हैं.

मिहिजाम व जामताड़ा में पिछले दो सालों से सभी स्तरों पर संपर्क करने के बाद भी जमीन का आवंटन नहीं हुआ.

साहिबगंज व पाकुड़ में भी जमीन को तय करने में दिक्कतें हुईं. साहिबगंज में समझौते के एक साल बाद जमीन मिली. जब 70 लाख का बिल प्रशासन को दिया गया तो नवंबर दूसरे सप्ताह में मात्र छह लाख रुपये मिले. विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों से संपर्क करने पर कोई यथोचित जवाब नहीं मिला.

जून 19 से गोड्डा में पेमेंट नहीं हुआ और पत्र लिखे जाने तक 80 से 85 लाख रुपये फंस हुए थे.

पाकुड़ में डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के शुल्क के रूप में जून 2018 से पत्र लिखे जाने तक 1.06 करोड़ रुपये बकाया थे, जबकि इस अवधि तक मात्र 3.90 लाख रुपये मिले.

इसके अलावा बिल में कटौती किए जाने व परेशान किए जाने का उल्लेख भी इस पत्र में किया गया.

(अगली सीरीज में जानें कैसे RFID और DPR में भी कर रहे हैं पीएमसी अनिल शर्मा राजस्व का घोटाला.)

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By Samridh Jharkhand

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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