बाबूलाल ने फिर सीएम हेमंत को पत्र लिखा, कहा

रांची : विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. उन्होंने लिखा है कि राज्य में दो कोरोना वाॅरियर की ड्यूटी के दौरान दुर्घटना में मौत होना काफी दुखद घटना है. इनमें से एक की मौत बाहर से आए छात्रों को स्काॅट कर उनके घर पहुंचाने के क्रम में जीप पलटने से तो दूसरे की मौत ड्यूटी से लौटने के दौरान स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त होने से हुई है. इस संकट में अपने दायित्व निर्वहन के दौरान ही इनकी मौत हुई है. इससे इनके परिजनों की मानसिक पीड़ा स्वतः समझी जा सकती है. ये दोनों कोरोना वाॅरियर ही हैं और इस काम में लगा हर कोई कोरोना वाॅरियर है.
आपको ज्ञात है ही कि कोरोना संक्रमण या ड्यूटी के दौरान किसी कोरोना वाॅरियर की आकस्मिक मौत होने पर विभिन्न राज्यों द्वारा इनके परिजनों को एक बड़ी राहत राशि देने का प्रावधान किया गया है. किसी राज्य ने मृतक वाॅरियर के परिजनों को 50 लाख रुपया तो किसी.किसी ने एक करोड़ रुपये तक की राशि का प्रावधान किया है. झारखंड सरकार द्वारा इस संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं होना दुखद है.
बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा है कि अखबारों से जानकारी मिल रही है कि इससे संबंधित संचिका बढ़ी हुई है और कहीं अटकी पड़ी है. इस वैश्विक संकट में जो कार्य द्रुत गति से होनी चाहिए. उसका इस प्रकार कहीं अटक जाना, घोर आश्चर्य पैदा करता है. साथ ही सरकार की संवेदनशीलता पर सवाल भी खड़े करता है.
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किसी कोरोना वाॅरियर की मौत नहीं हो, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है. परंतु, इस संक्रमण के स्वभाव को देखते हुए कोरोना वाॅरियर का इस समय ड्यूटी करना काफी जोखिम भरा कार्य है. साथ ही किसी होनी-अनहोनी के बारे में भी कोई भला कैसे जान सकता है. कोरोना वाॅरियर अपनी जान जोखिम में डालकर भी अपने दायित्व को निभा रहे हैं. ऐसे में सरकार का भी इनके प्रति सोचने का कुछ कर्तव्य अवश्य बनता है.
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि वे स्वयं इस मामले को अपने स्तर पर देखें. इसका लाभ इन दोनों दिवंगत कोरोना वाॅरियर के परिजनों को अविलंब मिले. साथ ही अटकी संचिका पर तत्काल मुहर लगे. तभी हम इस लड़ाई में लगे सेवादूतों का मनोबल बढ़ा पायेंगे ओर उनका बेहतर सेवा ले पाएंगे. उन्होंने मुख्यमंत्री को याद दिलाया कि हमने पिछले महीने 12 अप्रैल को कोरोना सेवादूतों का इस पूरी अवधि का वेतन दोगुना करने का भी सुझाव दिया है. सरकार को इस पर भी तत्काल संज्ञान लेना चाहिए.


