बाबूलाल ने उत्तरी छोटानागपुर व पलामू प्रमंडल में औद्योगिकरण के लिए हेमंत को दी बड़ी सलाह

रांची : विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने कोरोना महामारी को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने कहा कि 25 मार्च से लाॅकडाउन होने की वजह से लाखों मजदूरों की जीविका प्रभावित हुई है. देश भर के छोटे-बड़े कारखाने बंद होने से झारखंड के 9.5 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए हैं. लगभग सभी प्रवासी मजदूर अपने परिवार को छोड़ कर अन्य प्रदेशों में रहकर काम करते आ रहे थे. अब कोरोना महामारी से उत्पन्न हुए संकट से भयभीत होकर ये लोग अपने.अपने गाँव-घर लौटना चाह रहे हैं. कुछ लोग लौट भी चुके हैं. गृह मंत्रालय ने 30 अप्रैल को प्रवासी श्रमिकों को लाने की अनुमति दी है.
प्रवासी मजदूरों का ट्रेन द्वारा झारखंड आना भी शुरू हो गया है. पूरे प्रदेश में लगभग नौ लाख मजदूर वापस लौटेंगे. ऐसा अनुमान किया जा रहा है. मरांडी ने मुख्यमंत्री को लिखा है कि उत्तरी छोटानागपुर के गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग एवं चतरा जिले से बहुत बड़ी संख्या में मजदूर अन्य प्रदेशों में काम करके अपना जीविकोपार्जन करते आ रहे थे. इनकी अनुमानित संख्या श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमानित 3,98,880 है एवं पलामू प्रमंडल के गढ़वा, पलामू एवं लातेहार जिला से लगभग दो लाख प्रवासी मजदूर हैं जो अब अपने.अपने घर लौटना चाहते हैं. इतनी बड़ी संख्या में लौटनेवाले मजदूरों के लिए राज्य सरकार को रोजगार सृजन की आवश्यकता पड़ेगी अन्यथा इन लोगों को भूखे-प्यासे रहने को विवश होना पड़ेगा. इन लोगों के पास इतनी जमीन भी नहीं है कि खेतों मे काम करके अनाज पैदा कर अपना जीविकोपार्जन कर सकें. इनके सामने आसन्न रोजगार की समस्या से और कई तरह की समस्या खड़ी होगी, जिससे हम सबों को रूबरू होना पड़ेगा और इससे निपटने के लिए हमें अभी से ही तैयारी करनी होगी क्योंकि ऐसे कार्य की योजना को अमलीजामा पहनाने में वक्त लगेगा.
इस बड़ी समस्या से निजात पाने के लिए राज्य सरकार को रोजगार सृजन करने के लिए उपरोक्त क्षेत्रों में लघु एवं मध्यम प्रकार के उद्योग-धंधे शुरू कराने होंगे ताकि घर लौटे इन मजदूरों को काम मिल सके एवं अपना जीविकोपार्जन पूर्ववत कर सकें. बाबूलाल मरांडी ने लिखा है उत्तरी छोटानागपुर के चार जिलों हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा व चतरा में उद्योग नाम मात्र के हैं. इनमें गिरिडीह शहर एवं कोडरमा शहर में नाम मात्र के उद्योग हैं. जहाँ कुशल मजदूर काम करते हैं. इसी तरह पलामू प्रमंडल के तीनों जिलो में लगभग 02 लाख प्रवासी मजदूर घर वापस लौटेंगे तो इनलोगों के सामने रोजगार की एक बड़ी समस्या उत्पन्न होगी. ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को पलामू प्रमंडल में भी लघु व मध्यम दर्जे का उद्योग लगाने हेतु सार्थक पहल करनी होगी अन्यथा बेरोजगारी का दंश झेलते हुए इन मजदूरों को भूखे रहने के लिए विवश होना पड़ेगा.
उन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु जमीन उपलब्धता की भी समस्या नहीं आएगी, चूँकि इन क्षेत्रों में जमीन-खरीद बिक्री होती है और यदि थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न होगी तो हम सब आपसी सहयोग से उद्योग-धंधे को स्थापित कराने का मार्ग सुलभ बनाएंगे. गिरिडीह व कोडरमा जिले में रेलवे जंक्शन है, जिससे सामग्री की आवाजाही सहज हो सकेगी.
इसी प्रकार पलामू प्रमंडल में उद्योग-धंधे लगाने में जमीन उपलब्ध्ता की समस्या नहीं आएगी क्योंकि इन क्षेत्रों में भी जमीन खरीद-बिक्री होती है. जरूरत पड़ने पर उद्योग-धंधे स्थापित कराने के लिए जमीन अधिग्रहण भी की जा सकती है. यह प्रमंडल उत्तरप्रदेश, बिहार एवं छत्तीसगढ़ की सीमा से भी सटा हुआ है जो उद्योग की दृष्टिकोण से अनुकूल भी है. डाल्टनगंज एवं गढ़वा रेलवे स्टेशन में रेलवे रैक के आवागमन की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी. यदि उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों में उद्योग-धंधे स्थापित होते हैं तो झारखंड के वैसे मजदूर जो काम के अभाव में विभिन्न प्रदेशों में जाकर काम करते हैं उन मजदूरों को यहां काम मिल सकेगा. सरकार को चाहिए कि वापस लौटे मजदूरों के लिए स्कील डेवलपमेंट प्रोग्राम विशेष तौर पर संचालित कराकर उन्हें कार्य कुशल बनाएँ ताकि उद्योग-धंधे में श्रमिक रोजगार पा सकें.
बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि इन क्षेत्रों में उद्योग धंधे स्थापित कराने के लिए सार्थक पहल करनी चाहिए. इसके लिए राज्य सरकार के उपक्रमों के साथ उद्यमियों को आमंत्रित करना चाहिए. इसके लिए इन क्षेत्रों में विशेष औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर उद्यमियों को रियायत देनी चाहिए और सिंगल विंडो सिस्टम लागू करना चाहिए. रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करना चाहिए.


