बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत को पत्र लिख प्रवासी मजदूरों को मदद पहुंचाने के तरीके में बदलाव की दी सलाह

रांची : वैश्विक महामारी कोरोना के फैलाव की रोकथाम एवं नियंत्रण एवं झारखंड सरकार के द्वारा लिए गए निर्णयों को लेकर झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने कहा है कि आपकी सरकार की 13 अप्रैल को हुई मंत्रिमडल बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में विधायक निधि से उन मजदूरों के खाते मे एवं अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र के गरीब परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए क्रमशः 2000/-एवं 1000/- रूपये की राशि का भुगतान करने का निर्देेश सभी जिलों के उप विकास आयुक्तों को दिया गया है. जैसी की जानकारी है यह भुगतान संबंधित क्षेत्र के विधायक द्वारा अनुशंसित सूची के आधार पर किया जाएगा.
बाबूलाल ने लिखा है कि इस संबंध मे आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि झारखण्ड के गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, पलामू, एवं गढ़वा जिले से काफी बड़ी संख्या मे राज्य के बाहर कई बड़े शहरों में काम करने व जीविका चलाने यहां के श्रमिक गए हुए हैं. कोरोना संक्रमण की वजह से वे जिस राज्य में हैं, वहां काम बंद हो गया है.
मरांडी ने पत्र में लिखा है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र धनवार से करीब 50-55 हजार श्रमिक देश के विभिन्न शहरों सूरत, मुंबई पुणे हैदराबाद, दिल्ली, गुड़गांव आदि जगह फंसे हुए हंै. वे वहां जीविकोपार्जन के लिए कार्य करते हैं. मेरे निर्वाचन क्षेत्र के तीन प्रखंडों धनवार, गांवा व तिसरी के करीब 10 से 25 हजार लोग दिहाड़ी, मजदूरी करके गुजारा करते हैं. वे छोटे-छोटे कस्बों, हटिया, चैक-चैराहों पर ठेले पर सब्जी बेचकर या कोई और काम कर गुजारा करते हैं. उनके सामने भरण पोषण की समस्या आ गयी है.
मरांडी ने आगे लिखा है कि ऐसी परिस्थिति में धनवार विधानसभ क्षेत्र मंे यदि लगभग 70-75 हजार श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता के तौर पर 1000/- रू की सहायता राशि दी जाती है तो 75 लाख रूपये खर्च आएगा और यदि 2000/- रूपये की सहायता दी जाती है तो 1.50 करोड़ खर्च आएगा. यह भी आशंका बनी रहेगी कि योग्य एव प्रभावित मजदूरों के परिवारों के बीच इस सहायता राशि का वितरण सही ढंग से हो रहा है या नहीं. इसलिए इस गंभीर विषय पर मेरा सुझाव यह है कि वरीय पदाधिकारियों की टीम बनाकर उन शहरों मे पदाधिकारियों को भेजा जाये. ताकि वे वहां स्थानीय प्रशासन से संपर्क स्थापित कर एवं सहयोग लेकर श्रमिकों की पहचान कर इस संकट में फँसे हुए श्रमिकों को राशन-पानी, दवा इत्यादि जरूरत की चीज उपलब्ध कराएं, ताकि प्रवासी मजदूरों के सामने भूखे रहने की नौबत नहीं आए एवं बीमार मजदूरों का स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया जाए.


