पदोन्नति में आरक्षण पर अदालत के फैसले से हलचल, सरकार के जवाब से कांग्रेस असंतुष्ट, घेरने की तैयारी

नयी दिल्ली : पदोन्नति में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब मोदी सरकार के लिए नयी मुश्किलें खड़ी रहा है. आज संसद में इस मामले पर कांग्रेस एवं कुछ अनरू विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया. इस मुद्दे पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलौत के जवाब से वे संतुष्ट नहीं हुए और सदन का बहिर्गमन कर दिया.
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलौत ने कहा कि यह विषय महत्वपूर्ण है. सरकार इस पर विचार कर रही है. इस मामले पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि भारत सरकार इस मामले में न कभी पक्षकार बनी और न ही उससे शपथ पत्र मांगा गया. उन्होंने कहा कि राज्य में पदोन्नति में आरक्षण लागू नहीं करने के उत्तराखंड सरकार के 2012 के फैसले के कारण यह मामला उत्पन्न हुआ है. उन्होंने कहा कि उस समय उत्तराखंड में कांग्रेस सत्ता में था. उनके इस कथन के बाद कांग्रेस सांसद विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए.
KC Venugopal, Congress: One of the Ministers has misled the House by saying that this situation has arrived because of the 2012 government. We will definitely move a Privilege Motion against the Minister. (file pic) https://t.co/2mgwTwqyKW pic.twitter.com/W5sbW17Lnh
— ANI (@ANI) February 10, 2020
उधर, कांग्रेस इस मामले को राजनीतिक रूप से गर्म करने की रणनीति पर करने जा रही है. कांग्रेस 16 फरवरी को इस मामले को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेगी.
इस मुद्दे पर राजनाथ ने क्या कहा था?
संसद में इस मुद्दे पर आज सरकार की ओर से वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि 2012 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी और इस संवेदनशील मुद्दे पर वह जिस तरह राजनीति कर रही है, वह ठीक नहीं है. लोकसभा में आज शून्यकाल में कांग्रेस एवं द्रमुक ने सरकार को दलित विरोधी बताया. विपक्षी दलों ने इस मामले में सरकार से शीर्ष अदालत में समीक्षा याचिका दायर करने की मांग की. वहीं, जदयू एवं लोजपा जैसे दलों ने विपक्ष के आरोपों को खारिज किया एवं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति जतायी. आरक्षण के विषय को सरकार से नौवीं अनुसूची डालने की मांग की.
सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है?
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दो दिन पहले यह व्यवस्था दी थी कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का दावा करना मौलिक अधिकार नहीं है. इसलिए इस संबंध में कोई अदालत राज्य सरकार को निर्देश नहीं दे सकता. अदालत ने कहा था कि यह पूरी तरह से राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करता है कि उन्हें नौकरियों में आरक्षण या पदोन्नति में आरक्षण देना है या नहीं.
शुक्रवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव एवं हेमंत गुप्ता की पीठ ने कहा था कि राज्य सरकार आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है. पदोन्नति में आरक्षण का दावा करने के लिए किसी व्यक्ति के पास कोई मौलिक अधिकार नहीं है. अदालत राज्य सरकारों को आरक्षण देने के लिए निर्देश देते हुए कोई भी मानदंड जारी नहीं कर सकती है. अदालत ने कहा कि एससी-एसटी के पक्ष में आरक्षण के लिए अनुच्छेद 16 के प्रावधान इसको सक्षम बनाते हैं. सरकारी पदों पर नियुक्ति के लिए आरक्षण प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों को निर्देशित नहीं किया जा सकता है. राज्य पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान करने के लिए बाध्य नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता, सिविल के पदों पर पदोन्नति में एससी-एसटी को आरक्षण से संबंधित मामलों को निबटाते हुए यह व्यवस्था दी.


