– दारोगा बहाली मामला
रांची: दारोगा बहाली मामले में अनमोल तिवारी की ओर से दाखिल एसएलपी (स्पेशल लीव पीटिशन) पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जानना चाहा है कि हाई कोर्ट के आदेश पर जब बर्खास्त 42 अभ्यर्थियों को नौकरी में बहाल किया जा सकता है, तो इनसे ज्यादा अंक लाने वालों को समाहित क्यों नही किया जा सकता है ?
झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट के इस नोटिस के तहत 18 नवंबर से पहले शपथ पत्र के माध्यम से विस्तृत जवाब देना है। गौरतलब है कि अनमोल तिवारी ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। प्रार्थी ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त करने की मांग की है।