धनबाद: गरीबों को समय पर राशन देने व चोरी- लापरवाही रोकने को लेकर मोदी सरकार एक देश- एक राशन कार्ड की योजना पर काम कर रही है। इनके राशन को आधार से जोड़ कर इस बाबत हावी धांधली को रोकने की कोशिशें भी जारी है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है और ताजा उदाहरण धनबाद है। यहां के हर प्रखंड में राशन कार्ड बनाना लोगों के लिए भारी परेशानी का सबब बना हुआ है।
लोग कार्ड बनाने के लिए सरकारी कार्यालय दौड़- दौड कर उब रहे हैं। बावजूद लाल- पीला- सफेद कोई भी कार्ड नहीं बन पा रहा है। सुबह से शाम गुजर रहा है, लेकिन जरूरतमंदों के कार्ड नहीं बन रहे हैं। किसी ने एक महीने पहले आवेदन किया है तो किसी ने आठ महीने पहले। आलम यह है कि अब लोगों ने आश भी छोड़ दी है। भाजयुमो जिला मीडिया प्रभारी बप्पी बाउरी ने कहा कि वे इसकी लिखित शिकायत स्थानीय सांसद व विधायक के अलावा मुख्यमंत्री से करेंगे। उन्होंने ऐसी व्यवस्था पर नाराजगी भी जताई है।
गौरतलब है कि उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने दावा किया है कि केंद्र सरकार एक देश, एक राशन कार्ड लाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने अब उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए एक राष्ट्र-एक कार्ड योजना पर तेजी से काम कर रही है, ताकि उपभोक्ता किसी दूसरे राज्य की किसी भी राशन दुकान से रियायती दरों पर अनाज ले सकें।