स्टेट ब्यूरो: जस्टिस विक्रमादित्य आयोग द्वारा नियुक्ति झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले में जल्द ही एक दर्जन अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसी रिर्पोट के बाबत दो संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों रविंद्र सिंह और रामसागर राम की जबरन सेवानिवृत्ति दे देने के बाद से इस जद में आनेवाले खेमें में हड़कंप मचा हुआ है।
जस्टिम विक्रमादित्य आयोग ने नियुक्ति घोटाले से संबंधित दस्तावेज राज्यपाल को अपनी अनुशंसा के साथ सौंपी थी। इसके बाद राजभवन ने इसे कार्रवाई के लिए विधानसभा सचिवालय को प्रेषित कर दिया था। इस बाबत दोषी अधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछे गये। आयोग द्वारा इस पूरे घोटाले में झारखंड विधानसभा के तीन पूर्व अध्यक्षों इंदर सिंह नामधारी, आलमगीर आलम और शशांक शेखर भोक्ता सहित विधानसभा के एक दर्जन से अधिक पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों को दोषी माना है। रिपोर्ट में इस बात को स्पष्ट कहा गया है कि नियुक्ति-प्रोन्नति के अनुपात को मनमाने तरीके से घटाया व बढ़ाया भी गया है। बहाली में आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किये जाने की बातें लिखी गई हैं।
सहायकों की नियुक्ति में गड़बड़ी के अलावे स्नातक स्तरीय सहायक की परीक्षा की कॉपी की जांच गैर स्नातक परीक्षकों से कराते हुये चहेते लोगों को बहाल किया गया है। सांसदों, विधायकों, नेताओं, अधिकारी सहित रसूखदार के रिश्तेदार व करीबियों को चपरासी, सफाईकर्मी सहित कई पदों पर बहाल किया गया है। यहां तक की बिना ड्राइविंग लाइसेंस वालों को ड्राइवर पद पर भी बहाल किया गया है। इस दौरान कई प्रकार की बातें भी सामने आईं, लेकिन कुछ भी मामला आगे नही बढ़ पाया। आखिरकार रिटायर जस्टिस न्यायमूर्ति विक्रमादित्य को इस बाबत जांच का जिम्मा दिया गया व उन्होंने पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी रिर्पोट राजभवन को सौंप दी थी। देखनेवाली बात ये होगी कि कार्रवाई कब तक हो पाती है ?