दुमका: झारखंड की उपराजधानी अंतर्गत इंडोर स्टेडियम में जनजातीय आजीविका संवर्धन-सह सशक्तिकरण सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश की मंत्री डाॅ लुईस मंराडी ने कहा कि सरकार द्वारा चलायी जा रही योजना में गरीब परिवारों को अपनी जिंदगी बेहतर बनाने का बहुत सुंदर अवसर मिला है। इस बात को युवा बेहतर ढंग से समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उनके अंदर कुछ गुजरने की दृढ़ इच्छा रहती है, लेकिर आर्थिक तंगी के कारण वे मजबूर रहते हैं।
झारखंड आदिवासी सशक्तिकरण व आजीविका परियोजना, संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट संस्था इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट द्वारा वित्त पोषित परियोजना की गई है, जिसकी अवधि 2013 से 2021 तक है। परियोजना को अप्रैल माह वर्ष 2015 से क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका लक्ष्य ग्राम समुदाय आधारित संस्थानों के सशक्तिकरण, आदिवासी एवं गरीब परिवारों को स्थाई प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन द्वारा खाद्दान्न सुरक्षा उपलब्ध करवाना एवं नगदी आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हेतु उसके जीवन स्तर में सुधार ले आना है। इस परियोजना में कुल लागत 635.75 करोड़ है, जिसमें आईफाड 280.36 करोड़, झारखंड सरकार 26.04 करोड़, रउअ से ळरढ 81.04 करोड़, मनरेगा 242.86 करोड़ एवं लाभुक अंशदान 5.09 करोड़ है। डाॅ लुईस मंराडी ने कहा कि सामुदायिक सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए ग्रामसभा परियोजना क्रियान्वयन समितियों का गठन किया गया जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 19867 है प्रत्येक गठन में 50 प्रतिशत महिला सदस्य की भागीदारी अनिवार्य है।
महिला को सशक्तीकरण बनाने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जिसमें 64332 महिलाएं शामिल है, इसमें से 5186 महिला स्वयं सहायता समूह का बैंक खाता खुलवाया गया एवं 5.63 करोड़ सीड कैपिटल उपलब्ध कराई गई। डाॅ मंराडी ने कहा कि किसानों की सहायता के लिए किसान सेवा केंद्र उपलब्ध कराया गया है जिसमें कृषकों को कृषि योग्य उपकरण उपलब्ध कराने एवं कृषि उत्पाद का भंडारण हेतु कुल 64 लक्ष्य के विरुद्ध 48 किसान सेवा केंद्रों का निर्माण कराया जा चुका है। 186 ग्रामों में सब्जी क्लस्टर का कार्य चल रहा है, जिसमें 8775 लाभुक लाभान्वित हो रहे हैं। पिछले रब्बी मौसम में इनका शुद्ध लाभ 68.37 लाख था। 14 जिलों के 32 प्रखंडों के 48 हजार लाभुकों के साथ पोषण वाटिका कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पिछले रब्बी मौसम में 14 जिलों के 84 ग्रामों में 16,592 लाभुकों के साथ रब्बी फसल की खेती कराई गयी।
जिसमें कुल लाभ 6.59 करोड़ हुआ। विगत खरीफ मौसम में 20 हजार लाभुकों के साथ धान की खेती कराई गयी जिसमें कुल लाभ 30.21 करोड़ हुआ। वर्तमान खरीफ मौसम में 616 ग्राम के 50 हजार लाभुकों के साथ 68 हजार एकड़ में फसल आच्छादन का कार्य चल रहा है। 14 ग्रामों के 980 लाभुकों के बीच इस खरीफ मौसम में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। विगत साल 4 हजार अतिकमजोर जनजाति समूह के लाभुकों को बरबट्टी खेती में सहयोग। लगभग 5.76 करोड़ मूल्य का बरबट्टी उत्पादन किया गया। मौजूदा साल में भी 8 हजार लाभुकों को बरबट्टी उत्पादन हेतु मदद दिया जा रहा है। विगत वर्ष 2 हजार लाभुकों के साथ फलदार पौधा लगाया गया। इस वर्ष 15 हजार लाभुकों के साथ यह योजना चलाई जा रही है। 150 एकड़ में पपीते की उन्नत खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक 47 एकड़ में पपीते की खेती की जा रही है। कार्यक्रम अंतर्गत अतिकमजोर जनजाति समूहों के 5 हजार परिवारों को आजीविका संवर्धन हेतु अलग से कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कुल 6 हजार सोलर लालटेन लाभुकों को वितरण किया गया। कुल 50 आदिम जनजाति गांवों में सोलर आधारित पेय जल सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। चार जिले के 500 लाभुकों के साथ मधुमक्खी पालन का कार्य किया जा रहा है।