30 दिन में सभी लंबित प्रमाण पत्र निर्गत करें, अन्यथा कार्रवाई: मुख्यमंत्री

– आगामी 6 माह में होगी 15,139 नियुक्तियां
– सीएम ने कार्मिक विभाग की समीक्षा की
– अमीन की नियुक्ति के लिए कैंपस सलेक्शन करें
– सर्ड में अमीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी
रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि कार्मिक विभाग द्वारा विभिन्न चयन प्राधिकार के माध्मय से विगत 4 सालों में विभिन्न पदों पर 45,176 लोगों की सीधी नियुक्ति करायी है और आनेवाले 6 महीनों के भीतर 15 हजार 139 प्रक्रियाधीन नियुक्ति को पूरा करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। इसके अलावे उन्होंने प्रक्रियाधीन 3676 रिक्तियों पर 2734 पद सितंबर 2019 तक व बाकि बचे को दिसंबर तक हर हाल में पूरा कर लेने का निर्देष दिया है। वे आज मंत्रालय में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
सीएम ने कहा कि राज्य गठन के बाद सरकारी नियुक्ति की प्रक्रिया धीमी रही है, लिहाजा हर विभाग में मैन पावर की कमी थी। लेकिन मौजूदा सरकार के गठन के बाद सरकारी नियुक्तियों में भी तेजी आई है। आने वाले 6 महीनों में वैसी विभिन्न विभागों की लगभग 20 हजार सरकारी नियुक्ति, जो प्रक्रिया में है उसे पूरा कर लिया जाएगा। सीएम ने अपर मुख्य सचिव सह कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के सचिव केके खंडेलवाल को निर्देश दिया, कि राज्य के सभी प्रखंडों के सर्कल ऑफिसर व प्रखंड विकास पदाधिकारियों को एक चिट्ठी निर्गत करें, जिसमें साफ निर्देश रहे, कि प्रमाण पत्र से जुड़े जो भी आवेदन लंबित हैं उसे अगले 30 दिनों के अंदर पूरा कर लें। कहा कि जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्र निर्गत करने संबंधी शिकायतें मिल रही हैं। अधिकारी गरीब आम जनता को बेवजह कार्यालय का चक्कर ना लगवाएं। कोई सीओ या बीडीओ अनावश्यक रूप से प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करते हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सीएम ने कहा कि अधिकारी अगर प्रमाण पत्र निर्गत करने में किसी प्रकार का कोताही करें तो आम जनता 181 में शिकायत दर्ज कराएंगे और इसके बाद काम लटकाने वाले अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी।

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सीएम ने कहा कि आदिम जनजाति समाज के युवक-युवतियों को सरकारी नौकरी के लिए विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में राज्य सरकार द्वारा कट ऑफ मार्क्स में छूट दिया जा रहा है। इन्हें अब विभिन्न चयन प्राधिकार द्वारा लिए जाने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में कट ऑफ मार्क्स 30 प्रतिशत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। शिक्षक बहाली में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए कट ऑफ मार्क्स 45 से घटाकर 40 प्रतिशत व आदिम जनजाति के लिए 38 प्रतिशत अंक किये जाने का निर्णय लिया गया है। कहा कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल सरकारी नियुक्तियों का 95 प्रतिशत नौकरी स्थानीय लोगों को ही मिला है। इस बाबत सरकार ने पारदर्शिता  रखी है। बैठक में अमीन की नियुक्ति के लिए कैंपस सलेक्शन करने कर सीधी नियुक्ति करने का निर्देश दिया गया है। बैठक में मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, सचिव जेपीएससी रणेंद्र कुमार, उप सचिव जेएसएससी राजू रंजन, संयुक्त सचिव कार्मिक एके खेतान, संयुक्त सचिव एके सत्यजीत, संयुक्त सचिव ओम प्रकाश शाह, संयुक्त सचिव सतीश कुमार जायसवाल व उप सचिव चंद्रभूषण प्रसाद सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।
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By Samridh Jharkhand

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