अलकतरा घोटाले में हाईकोर्ट ने निचली अदालत ने मांगा एलसीआर

रांची: बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन की याचिका पर सुनवाई करते हुये झारखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को निचली अदालत से लोवर कोर्ट रिर्काड यानि एलसीआर की मांग की है। गौरतलब है कि श्री हुसैन को अलकतरा घोटोले प्रकरण में सीबीआई कोर्ट द्वारा पांच साल की सजा सुनाई गई है। मालूम हो कि एकीकृत बिहार में वर्ष 1992-93 में अलकतरा घोटाला हुआ था। उसके बाद वर्ष 1997 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था।
क्या है अलकतरा घोटाला
1994 में रोड डिवीजन द्वारा चतरा में हो रहे सड़कों का निर्माण के दौरान हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कोलकाता से अलकतरा आना था, लेकिन, मंत्री, अफसरों, ठेकेदारों, इंजीनियरों और बिचैलियों की साठ-गांठ कर सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाया। सीबीआई जांच में सरकार को नुकसान पहुंचाने के पुख्ता प्रमाण मिले थे। इस दौरान 3266 मीट्रिक टन अलकतरा अवैध तरीके से बिक्री कर दी गई। इसकी कीमत उस समय 1.57 करोड़ रुपये आंकी गई थी। मामले में हाईकोर्ट ने राजद विधायक व मंत्री इलियास हुसैन की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। न्यायमूर्ति आनंद सेन ने इलियास हुसैन की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि भ्रष्टाचार का यह बहुत गंभीर मामला है।
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