पत्थलगड़ी रोकना है तो ग्रामीणों के दुःख का साथी बनना पड़ेगा

-आलोक कुमार

झारखंड में पत्थलगड़ी की समस्या अब भी सरकार के गले की हड्डी बनी हुई है व इस पर सख्ती के बावजूद सफलता हाथ नहीं लग सकी है। ऐसे में सरकार ने फिर से खूंटी सहित पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्तों को ग्रामीणों से सीधे संवाद कायम कर उनकी समस्याओं से अवगत होने का निर्देश दिया है। कुल मिलाकर कहें तो जब तक यहां के ग्रामीणों से बढ़ी प्रशासनिक दूरियां पाटी नहीं जाती, तो इस पर विराम संभव प्रतित नहीं होता। सरकार भी इसके पनपने के पीछे प्रशासनिक विफलता को कसूरवार मान रही है और विकास मात्र को इसका निदान मानकर चल रही है। वैसे लाख टके की बात यही है, कि प्रशासन यदि इनके दुःख का सहभागी बनकर इनके मन में बैठे भय को समाप्त करने का प्रयास करती है, तो पत्थलगड़ी समस्या का निदान संभव है।
ग्रामीणों के प्रति सराकर संवेदनशील जरुर है, लेकिन इस आड़ में राजनीतिक रोटी सेंकनेवालों पर उसके तेवर तल्ख हैं। इन्हें इस बाबत चिन्हित कर अभी भी कड़ाई से पेश आने की बातें कहीं गईं है। गौरतलब है कि पत्थलगड़ी प्रकरण में अब तक एक दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सूत्रों की मानें तो ग्राम सभा की आड़ में ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है, इसमें खनिज बहुल आदिवासी जिलों में आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है। उन्हें अपने अधिकारों के लिए हिंसा का सहारा लेने की भी जमीन तैयार की जा रही है। इनके पीछे नक्सलियों के साथ- साथ धार्मिक संगठन भी जुड़े हुए हैं। बता दें कि पत्थलगड़ी की आड़ में इन इलाकों में अफीम की अवैध खेती भी की जा रही है, हलांकि सरकार ने इस बाबत शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है। बता दें कि राज्य के खूंटी, गुमला, लोहरदगा और चाईबासा इलाकों में पत्थलगड़ी की बातें सामने आती रहीं हैं।

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सरकार मानती है, कि प्रशासनिक विफलता के कारण पत्थलगड़ी हो रही है। जब तक विकास की योजनाएं यहां धरातल पर नहीं उतरेंगी, तब तक ऐसे वारदात होते रहेंगे। पत्थलगड़ी के खिलाफ लड़ रहे कुछ सामाजिक संगठनों का दावा है कि खूंटी में एक साल पहले जिस रफ्तार से पुलिस- प्रशासन की कार्रवाई हुई थी, उस रफ्तार से कार्य होता तो पत्थलगड़ी की समस्या खत्म हो जाती। ग्रामीण समझने लगे थे, कि पुलिस- प्रशासन उनके विकास में उनकी मदद कर रही है, लेकिन जैसे ही पुलिस- प्रशासन सुस्त हुई तो फिर से असामाजिक तत्व गांवों में सक्रिय हो गए हैं। खूंटी के सीमावर्ती इलाकों में इसे देने के काम का आगाज हो चुका है। ऐसे में यदि इस पर तत्काल नकेल नहीं कसा गया तो भविष्य में ये फिर नासूर का रुप ले सकता है। ऐसे में सरकार को अब पूर्णतौर पर इस पर फोकस करते हुए विकास को लोगों तक पंहुचाने का वक्त आ चुका है। प्रशासन को भी ग्रामीणों की समस्याओं को उनका साथ बनकर निबटाने का वक्त है। यदि ऐसा हुआ तो निःसंदेह पत्थलगड़ी नामक शब्द यहां के शब्दकोश से गायब हो सकता है।
क्या है पत्थलगड़ी ?
पत्थलगड़ी आदिवासियों की प्राचीन परंपरा है। इसमें गांवों के बाहर शिलालेख लगाकर अवांछित लोगों का गांवों में प्रवेश वंचित किया जाता था। इसका इस्तेमाल आदिवासी अपनी जमीन की पहचान के लिए भी करते थे, लेकिन आजादी के बाद संविधान में अनुच्छेद 13, 19(5)(6) के तहत कुछ अधिकार ग्राम सभा को दिए गए थे। अब इसी को गलत तरीके से परिभाषित कर लोगों को सरकारी योजनाओं और अनुदानों का भी बहिष्कार करने के लिए बाध्य किया जा रहा है।
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By Samridh Jharkhand

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