प्रोग्रेसिव इंडिया में झारखंड स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में अव्वल

नीति आयोग ने जारी किया प्रगतिशील भारत का दूसरा संस्करण
रांची: नीति आयोग द्वारा मंगलवार को जारी स्वास्थ्य सूचकांक के दूसरे संस्करण हेल्थी स्टेट्स -प्रोग्रेसिव इंडिया में झारखंड स्वास्थ्य के विभिन्न क्षेत्रों में अपना परचम लहनाने में कामयाब रहा है। इस बाबत वार्षिक इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस (वृद्धिशील प्रदर्शन) के आधार पर शीर्ष पर रहा है। हरियाणा और राजस्थान भी झारखंड के समतुल्य हैं, वहीं केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र स्वास्थ्य संकेतकों में संपूर्ण प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष रैंकिंग वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। 2018 में भी प्रकाशित रिपोर्ट में झारखंड स्वास्थ्य के क्षेत्र में वृद्धिशील प्रदर्शन के मामले में शीर्ष तीन रैंकिंग वाले राज्य में शामिल था।
सनद रहे इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य संबंधी परिणामों या पैमानों के साथ- साथ समग्र प्रदर्शन में हुए वार्षिक वृद्धिशील बदलाव (एनुअल इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस) के आधार पर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग की जाती है। इस रिपोर्ट के दूसरे संस्करण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दो वर्षों की अवधि (2016-17 और 2017-18) के दौरान हुए वृद्धिशील सुधार एवं समग्र प्रदर्शन को मापने और उन पर प्रकाश डालने पर फोकस किया गया है। रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार, नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव प्रीति सूदन द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई।
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यह रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परामर्श से विकसित की गई है। बड़े राज्यों में केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को समग्र प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष रैंकिंग दी गई है, जबकि हरियाणा, राजस्थान और झारखंड वार्षिक वृद्धिशील प्रदर्शन की दृष्टि से शीर्ष तीन राज्य हैं। हरियाणा, राजस्थान और झारखंड ने विभिन्न संकेतकों के मामले में आधार से संदर्भ वर्ष तक स्वास्थ्य परिणामों में अधिकतम बेहतरी दर्शाई है।
नवजात मृत्यु दर (एनएमआर), पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (यू5एमआर), नवजात शिशुओं में जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं का अनुपात, कार्यरत कार्डियक केयर यूनिट (सीसीयू) वाले जिलों का अनुपात, प्रथम तिमाही के भीतर पंजीकृत एएनसी का अनुपात, गुणवत्ता प्रत्यायन प्रमाण पत्र वाले सीएचसी/पीएचसी का अनुपात, पूर्ण टीकाकरण कवरेज, संस्थागत प्रसव, जिला अस्पतालों में खाली पड़े विशेषज्ञ पदों का अनुपात और आईटी आधारित मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली में सृजित ई-पे स्लिप वाले कुल कर्मचारियों (नियमित और ठेके पर काम करने वाले) का अनुपात इन संकेतकों में शामिल हैं।
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