रांची: एक हजार मानदेय देने की बात पर पीडीएस दुकानदारों का हंगामा

राशन दुकानदार गरीबों को पूरा अनाज दें: रघुवर
रांची: मंगलवार को रिम्स ऑडिटोरियम में राज्य के जनवितरण प्रणाली दुकानदारों के साथ हुई राज्य स्तरीय बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन व पीडीएस दुकानदारों की मांग पर बतौर मानदेय 1000- 1000 रुपये देने के ऐलान करने के साथ ही माहौल गरम हो गया और दुकानदारों ने इस बाबत न सिर्फ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बल्कि सभा व दोपहर के भोजन का भी बहिष्कार कर दिया।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान दुकानदारों को प्रोफेशनल बनने की नसीहत देते हुये कहा कि दुकानदार अपनी दुकानों को ग्रोसरी दुकान के तौर पर तब्दील करें व उसमें पीडीएस के सामान न रखें व यदि पूंजी की किल्लत है तो सरकार उन्हें बैंकों से मुद्रा लोन दिलाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य बीमा से जोड़ने की दुकानदारों की मांग पर विचार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जल्द ही पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसी एक प्रखंड में 5 किलो अनाज का पैकेट राशन दुकानदारों को उपलब्ध कराया जाएगा, इससे राशन दुकानदार व उपभोक्ताओं की शिकायत दूर होगी। इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता पर पूरे राज्य में इसे लागू किया जाएगा।
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श्री दास ने कहा कि राशन दुकान चलाना गरीबों की सेवा का काम है। इस बाबत अंत्योदय अर्थात् समाज के अंतिम व्यक्ति तक पंहुचने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसी कारण 35 किलो अनाज गरीब तक राशन दुकानदारों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। कहा कि सभी को जीने का अधिकार है, लेकिन यह शिकायत भी अक्सर मिलती रहती है कि उपभोक्ताओं को सही माप पर अनाज नहीं मिलता है। राशन डीलर भी यह शिकायत करते हैं कि उन्हें भी सही माप का अनाज नहीं प्राप्त होता है। कहा कि 29 लाख परिवारों को उज्ज्वला का लाभ मिला है व अब 14 लाख गरीब परिवार को इसका लाभ देने में डीलरों का सहयोग चाहिए। इस मौके पर सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अमिताभ कौशल ने कहा कि राशन दुकानदार अपने क्षेत्र में वृद्ध, बीमार और अकेले रहने वालों को चिन्हित करें ताकि उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा सके।
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