पीएम उज्जवला योजना: 14 लाख नये लाभुकों को मिलेगा गैस

मुख्यमंत्री ने की समीक्षा
रांची: राज्य के 29 लाख परिवार को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल चुका है व अब फेज- 2 में 14 लाख नये लाभुकों को गैस देने के लिये इसी साल के सितंबर माह तक का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के वन क्षेत्र में भी तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, जिसके तहत ये 29 से बढ़कर 32 फीसदी हो गया है। उक्त बातें प्रदेश के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रोजेक्ट भवन में की गई राज्य बीस सूत्री कार्यक्रम समिति की बैठक में कही।
बैठक में खासतौर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की समीक्षा की गई, जिसमें सभी जिला के 20 सूत्री सहित प्रखंड 20 सूत्री के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष मौजूद थे। सीएम ने कहा कि जरुर ये कार्यक्रम वन विभाग का है, लेकिन इसका श्रेय उज्ज्वला योजना को भी जाता है। क्योंकि इस योजना से जंगलों में पेड़ों की कटाई बंद हुई है। इस बाबत तय किया गया कि प्रदेश में चार पंचायत को मिलाकर एक उज्ज्वला पंचायत बनाया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सके। सीएम ने कहा कि ये पीएम के लग्न, समर्पण व ईमानदार कोशिशों का ही फल है, कि 2014 में जहां एलपीजी कनेक्षन पानेवालों का प्रतिशत 27 था, वो साढ़े चार सालों बाद 82.6 प्रतिशत हो गया है। कहा कि पीएम की इस महत्वाकांक्षी योजना से राज्य की महिलाओं को धुआं रहित रसोई, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने में महती भूमिका अदा करनी है।

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सीएम ने 20 सूत्री जिला व प्रखंड के अध्यक्ष- उपाध्यक्ष से कहा कि सभी पंचायत में अगले 10 दिनों के अंदर उज्ज्वला दीदी नियुक्त करें। इनके माध्यम से हमें 14 लाख नये एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। नियुक्ति से पूर्व इस बात का ध्यान रहे कि बहुसंख्यक आदिवासी व दलित पंचायत में प्राथमिकता दलितव आदिवासी बहनों को मिले। उज्ज्वला दीदी को साक्षर कार्य के प्रति समर्पित व ईमानदार होना आवश्यक है। समीक्षा के दौरान 20 सूत्री उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार गरीबों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित सरकार है। इस बाबत खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव डॉ अमिताभ कौशल ने कहा कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 14 लाख वंचित परिवारों को एलपीजी कनेक्शन का लक्ष्य की जिला वार टारगेट उपलब्ध कराई गई है। इस लक्ष्य को पूरा करने में एलपीजी पंचायत की भूमिका महत्वपूर्ण है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन के मुख्य प्रबंधक, एलपीजी झारखंड रमेश कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड में शत- प्रतिशत उपभोक्ताओं तक एलपीजी कनेक्शन पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। हमें राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल, सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग अमिताभ कौशल, राज्य बीस सूत्री के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, सभी जिला 20 सूत्री के उपाध्यक्ष, प्रखंड के 20 सूत्री अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, आइओसीएल के मुख्य प्रबंधक, एलपीजी झारखंड रमेश कुमार, एचपीसीएल के उप महाप्रबंधक, एलपीजी झारखंड प्रणय कुमार, बीपीसीएल के क्षेत्रीय प्रबंधक रजत बंसल सहित कई लोग मौजूद थे।
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By Samridh Jharkhand

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