गुमला/बिशुनपुर: श्री दास गुरुवार को गुमला के बिशुनपुर प्रखंड स्थित का कसिरा हाईस्कूल मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबी हटाओ का नारा देने वाले, आदिवासी- मूलवासी को अपना हितकर बताने वाले, राहुल गांधी और हेमंत सोरेन क्या जाने गरीबी क्या होती है उन्होंने तो सोने के चम्मच में जन्म लिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने राज्य का बालू लूटा और ठेका मुंबई की एक कंपनी को दिया, राज्य का कोयला चोरी किया, गाय का चारा खाया, राज्य के मूलवासी और आदिवासी को अपना हितकर बताया। लेकिन जब आदिवासी मूलवासी को अधिकार देने की बात आई तो केडी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता और परिमल नाथवानी याद आए। भारतीय जनता पार्टी यह विभेद नहीं करती है, अब यही लोग फिर से एकजुट होकर नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। क्योंकि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते वह जानते है गरीबी क्या होती है। जिस तरह 2014 में देश और राज्य की जनता ने लोकतंत्र को चुनौती देने वाले वंशवाद को नकारा था । उसकी पुनरावृति 2019 के चुनाव में आप करे क्योंकि कमल आएगा तो रोजी आएगी, कमल आएगा तो रोटी आएगी, गांव समृद्ध होगा, राज्य समृद्ध होगा और देश समृद्धशाली बनेगा।
सोरेन परिवार और राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने झारखंड में सबसे अधिक जमीन लूटी
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल, जंगल, जमीन, आदिवासी व मूलवासी का नारा देकर जनता को गुमराह करने वालों के समक्ष मूलवासियों – आदिवासियों को उनका अधिकार देने की बात आती है तो वे मुकर जाते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने गुमला के ही एक आदिवासी को राज्यसभा का सांसद बनाया। हमारे संगठन में विभेद की परिपाटी नहीं है। आदिवासी और मूलवासी के नाम पर बरगलाने वाले विकास की बात नहीं करते। सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए इनकी बातें होती हैं। झारखंड में सबसे अधिक जमीन सोरेन परिवार और राष्ट्र विरोधी शक्तियों ने लूटा है। सीएनटी/एसपीटी एक्ट का उल्लंघन खुलकर किया गया। साथ ही वंशवाद को इस परिवार ने कायम रखा। तभी तो पार्टी के सभी महत्वपूर्ण पदों पर इनके परिवार वाले विराजते हैं।
32 हजार गांव में लगेगा स्ट्रीट लाइट, 22 लाख किसान होंगे लाभान्वित
मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के बाद राज्य में 14वें वित्त आयोग के पैसे से 32 हजार गांव में शहरों की तरह 200 स्ट्रीटलाइट लगायी जाएगी। लाइट के साथ-साथ सड़कों पर पेभर ब्लॉक और जलापूर्ति हेतु पानी की टंकी लगेगी। अन्नदाता के जीवन में खुशहाली लाना प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है। हमारे अन्नदाताओं को प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत पहली किस्त प्राप्त हो गई है। अगले माह दूसरी, उसके बाद तीसरी किस्त स्वतः उनके खाते में चली जाएगी। राज्य सरकार भी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ किसानों को देगी। इस तरह केंद्र और राज्य सरकार द्वारा झारखंड के 22 लाख किसानों को डबल इंजन की सरकार का फायदा होगा। उन्हें उनकी जमीन के अनुरूप तय राशि यानी न्यूनतम 11 हजार से अधिकतम 31 हजार रुपये मिलेंगे।
पेंशन योजना का मिलेगा लाभ, युवा बन रहे हुनरमंद
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन योजना लाभुकों को देगी। इसके तहत 1000 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। ताकि ऐसे लोगों को सरकार की ओर से कुछ आर्थिक सहायता मिल सके। दूसरी ओर देश के पढ़े-लिखे युवाओं को हुनरमंद बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास मंत्रालय का गठन किया। देश और राज्य के युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें हुनरमंद बनाया गया। ताकि युवा स्वरोजगार व रोजगार से आच्छादित हो सकें। अब युवा डिग्री के साथ-साथ हुनरमंद भी हो रहे हैं।
महिलाओं का हो रहा आर्थिक उन्नयन
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का मानना है कि देश को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है। उन्हें आत्मनिर्भर और उनके आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना होगा। झारखंड सरकार ने उनकी बातों को आत्मसात करते हुए एक लाख से अधिक सखी मंडल का गठन किया। महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा।
55 साल से कांग्रेस हटा रही है गरीबी, आजादी के बाद वर्तमान सरकार ने किया गरीबों के लिए कार्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि आजादी के बाद से ही देश में कांग्रेस का शासन रहा। अपने शासनकाल में कांग्रेस हर बार गरीबी हटाओ का नारा देती रही। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस का नारा गरीबी हटाओ ही है। यह बात अब समझ से परे है कि 55 वर्ष तक आखिर कांग्रेस ने किया क्या? क्या 55 साल गरीबी हटाने में नाकाफी थे। वर्तमान सरकार ने 2014 के बाद से ही महिलाओं को आत्मसम्मान और सुरक्षा प्रदान किया, गरीबों के लिए पक्के मकान का निर्माण कराया, गरीबों को संविधान के अनुरूप जीवन जीने का अधिकार दिया, स्वास्थ्य लाभ हेतु एंबुलेंस की सुविधा दी गई, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किया गया, देश की करोड़ों बहनों को उज्जवला योजना के तहत गैस सिलेंडर प्रदान किया गया। वहीं राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के 68 लाख परिवारों में से 58 लाख परिवारों को योजना से आच्छादित करने हेतु 400 करोड़ रुपये का अलग से बजटीय प्रावधान किया। आने वाले दिनों में बचे हुए परिवार को योजना से जोड़ा जाएगा।
संविधान के अनुरूप आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखण्ड के शेड्यूल एरिया के उत्थान के लिए हम कृतसंकल्पित हैं। जिसकी जितनी जनसंख्या है, उतना आरक्षण संविधान के रूप अनुरूप मिलना चाहिए। 27% पिछड़ों को आरक्षण मिले। इसपर मंडल कमीशन की अनुशंसा भी है। इस निमित सरकार का प्रयास हो रहा है। इन क्षेत्रों के उपायुक्त को पूर्व में ही यह निर्देश मिला है कि वे जनसंख्या के अनुरूप अपने-अपने जिले का सर्वे रिपोर्ट सुपुर्द करें। ताकि पूर्व से मिल रहे आरक्षण में बिना छेड़छाड़ किए एक समरस समाज का निर्माण किया जा सके। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार पिछड़ों को 7 संवैधानिक अधिकार राष्ट्रीय स्तर पर मिला है।
जातिवाद संप्रदायवाद से ऊपर उठकर मतदान करें
उपस्थित लोगों से मुख्यमंत्री ने अपील करते हुए कहा कि आप अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करें। इस मत के अधिकार को प्राप्त करने के लिए राज्य के वीर शहीदों ने अपनी शहादत दी थी। मतदान से पूर्व राष्ट्र व देश हित को सर्वोपरि रखें। आप लोकतंत्र के मालिक हैं। आपको अधिकार है एक मजबूत, ईमानदार और स्थिर सरकार के चुनाव का।
जबरन धर्मांतरण की इजाजत नहीं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जबरन धर्म धर्मांतरण की इजाजत किसी को नहीं है। वर्तमान सरकार ने धर्मांतरण बिल लाया। अब आप कमल फूल पर बटन दबाएं ताकि धर्मांतरण कानून के सर्टिफिकेट को आप की मुहर लग सके।