‘सीड’ ने जारी की रिपोर्ट, अत्यधिक गर्मी से झारखंड में श्रम उत्पादकता प्रभावित

रांची: झारखंड में अत्यधिक गर्मी (हीट एक्सपोज़र) के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों को समझने के उद्देश्य से सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (सीड) ने आज ‘राइजिंग हीट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट: टुवर्ड्स हीट रेसिलिएंट झारखंड’ विषय पर परिचर्चा के दौरान एक रिपोर्ट जारी की। इसमें रेखांकित किया गया है कि अत्यधिक गर्मी (हीट / हीट वेव) अब केवल जनस्वास्थ्य या जलवायु से जुड़ी समस्या नहीं रह गई है, बल्कि यह झारखंड की अर्थव्यवस्था में श्रम उत्पादकता (लेबर प्रोडक्टिविटी) में नुकसान का एक प्रमुख कारण बन रही है। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा उद्योग-व्यापार जगत, एमएसएमई, श्रमिक संघ, सिविल संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
यह रिपोर्ट राज्य के आर्थिक आंकड़ों और गर्मी के कारण काम करने की क्षमता और श्रम उत्पादकता पर पड़ने वाले प्रभावों से जुड़े उपलब्ध अध्ययनों को आधार बनाकर तैयार की गई है। इसमें वर्ष 2011-12 से 2022-23 तक अलग-अलग क्षेत्रों में श्रम उत्पादकता में आई कमी से हुए आर्थिक नुकसान का आकलन किया गया है। साथ ही, वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए 2047-48 तक हीट के संभावित आर्थिक प्रभावों का अनुमान भी लगाया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 से 2047-48 के बीच गर्मी के कारण श्रम उत्पादकता-जनित आर्थिक नुकसान ₹9.35 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। यह अनुमानित सकल राज्य मूल्य वर्धित (GSVA) का 10.31 प्रतिशत होगा। इसमें ₹4.70 लाख करोड़ का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान शामिल है, जो अनुमानित सकल राज्य मूल्य वर्धित का 5.18 प्रतिशत है।
रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2011-12 से 2022-23 के दौरान गर्मी के कारण हुई श्रम उत्पादकता-जनित आर्थिक क्षति मुख्यतः खुले आसमान या बाहर में किए जाने वाले कामों या क्षेत्रों में ज्यादा आंकी गई। जैसे, आर्थिक नुकसान में निर्माण (कंस्ट्रक्शन) क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक 25 प्रतिशत रही, वहीं कृषि, वानिकी एवं मत्स्यपालन क्षेत्र का योगदान 11 प्रतिशत; परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र का 10 प्रतिशत; विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र का 8 प्रतिशत, तथा खनन (माइनिंग) क्षेत्र का 7 प्रतिशत योगदान रहा।
बाढ़ या तूफान के विपरीत, गर्मी से आमतौर पर इमारतों, सड़कों या मशीनों को सीधे नुकसान नहीं पहुंचता। इसका आर्थिक असर मुख्य रूप से बाहर में किए जाने वाले कामों में काम के घंटे कम होने, श्रमिकों की कार्यक्षमता घटने, निर्माण कार्य में देरी होने और कृषि उत्पादन में कमी आने के रूप में सामने आता है। इस तरह के नुकसान अक्सर सामान्य आर्थिक आकलन में दर्ज नहीं हो पाते, जबकि इनका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।
अध्ययन-रिपोर्ट की सराहना करते हुए रवि रंजन (आईएफएस), प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल ऑफिसर-क्लाइमेट चेंज, झारखंड सरकार ने कहा कि रिपोर्ट के निष्कर्ष बताते हैं कि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए दूरदर्शी योजना बनाना और समय रहते बचाव के उपाय करना जरूरी है। स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान के तहत संवेदनशील क्षेत्रों में राहत और गर्मी के प्रभाव को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।


