सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा रद्द मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

रांची: झारखंड सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा की नियुक्ति प्रक्रिया रद्द करने के आदेश को निरस्त करने का आग्रह संबंधी आशुतोष श्रीवास्तव की याचिका की सुनवाई झारखंड उच्च न्यायालय में हुई। मामले में उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच करेगी। न्यायालय ने इस मामले को उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच में भेजने का निर्देश दिया। मामले में जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि प्रार्थियों ने सिविल जज जूनियर डिवीजन (विज्ञापन संख्या 22 /2023) को रद्द करने के सरकार के आदेश को चुनौती दी है। उल्लेखनीय है कि सीआईडी से मिले तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने उन सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी जिसमें टीडीपीएल शामिल रहा है। इसके अलावा वर्ष 2014 से हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितता के मद्देनजर जांच कराने की घोषणा भी की गयी थी।
इन घोषणाओं के मद्देनजर कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने परीक्ष रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और जांच कराने से संबंधित अधिसूचना जारी की है। इसमें 22 परीक्षाओं को रद्द करने, 6 की प्रक्रिया को स्थगित करने और 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल करने का उल्लेख किया गया है।


