Ranchi News: गरीब दुकानदारों को उजाड़ना बंद करे नगर निगम, डोरंडा में जनता बाजार बनाने की मांग

रांची: डोरंडा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के नाम पर दुकानों को तोड़े जाने की कार्रवाई की झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विजय शंकर नायक ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने रांची नगर निगम से गरीब दुकानदारों को उजाड़ने की कार्रवाई बंद करने और प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास की व्यवस्था करने की मांग की है।
विजय शंकर नायक ने कहा कि वर्षों से छोटी-छोटी दुकानें लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करने वाले दुकानदारों की आजीविका अचानक समाप्त कर देना किसी भी संवेदनशील और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रभावित दुकानदारों के पुनर्वास और वैकल्पिक रोजगार की क्या व्यवस्था है।
उन्होंने कहा कि यदि सड़क, नाली अथवा सार्वजनिक भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना आवश्यक है, तो प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रभावित दुकानदारों को वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। गरीबों की आजीविका छीनने के बजाय उनके रोजगार को सुरक्षित रखने के उपाय किए जाने चाहिए।
30 वर्ष बाद भी जनता बाजार का निर्माण नहीं
कांग्रेस प्रवक्ता ने डोरंडा में जनता बाजार के निर्माण की मांग उठाते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा 6 जनवरी 1994 को शिलान्यास किए गए जनता बाजार का निर्माण अब तक नहीं होना समझ से परे है। उन्होंने मांग की कि बाजार को व्यवस्थित और सुविधायुक्त रूप में विकसित किया जाए, ताकि छोटे दुकानदारों, फुटपाथ व्यवसायियों और गरीब परिवारों को सम्मानजनक तरीके से दुकानें उपलब्ध कराई जा सकें।
उन्होंने कहा कि जनता बाजार का निर्माण होने से क्षेत्र में अतिक्रमण की समस्या का स्थायी समाधान निकालने में मदद मिल सकती है। साथ ही, छोटे दुकानदारों को व्यवस्थित स्थान मिलने से उनकी आजीविका भी सुरक्षित रह सकेगी।
पुनर्वास और रोजगार की व्यवस्था करने की मांग
विजय शंकर नायक ने कहा कि नगर निगम को केवल अतिक्रमण हटाने और दुकानों को तोड़ने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पुनर्वास, रोजगार और व्यवस्थित बाजार निर्माण की नीति अपनानी चाहिए। शहर का विकास गरीबों को उजाड़कर नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर किया जाना चाहिए।
उन्होंने रांची नगर निगम से डोरंडा में की गई कार्रवाई की समीक्षा करने, प्रभावित दुकानदारों को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने तथा जनता बाजार के निर्माण की ठोस योजना तैयार कर उसे शीघ्र लागू करने की मांग की।
उन्होंने चेतावनी दी कि गरीब और छोटे दुकानदारों के साथ अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन को विकास के नाम पर लोगों की आजीविका छीनने के बजाय उनके पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।


