हेमंत सरकार पंचायत चुनाव टालने की बना रही भूमिका: प्रतुल शाह देव

रांची: झारखंड भाजपा के मुख्य प्रवक्ता प्रतुल शाह देव ने कहा कि हेमंत सरकार पंचायत चुनाव को लेकर भी उसी लापरवाही और टालमटोल की नीति पर चल रही है, जिसका खामियाजा राज्य की जनता बार-बार भुगत रही है। पंचायत चुनाव लोकतंत्र की सबसे निचली और सबसे महत्वपूर्ण इकाई का चुनाव है, लेकिन सरकार की तैयारी देखकर लगता है कि वह चुनाव कराने के बजाय चुनाव को टालने की परिस्थितियां तैयार कर रही है।
प्रतुल शाह देव ने कहा कि वर्ष 2022 में पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना कराए गए थे। उस समय सरकार की लापरवाही के कारण पिछड़ा वर्ग अपने संवैधानिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व से वंचित हुआ। अब 2027 के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने की बात तो सरकार कर रही है, लेकिन OBC सीटों का अंतिम चिन्हांकन और आरक्षण निर्धारण अभी तक पूरा नहीं हुआ है।
उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि जब चुनाव की संभावित समय-सीमा अप्रैल-मई 2027 है, तब अक्टूबर 2026 तक भी पिछले वर्गों और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए सीटों को चिन्हित क्यों नहीं किया गया।सरकार के पास पर्याप्त समय था। लेकिन अब यदि प्रक्रिया में देरी होती है तो उसका ठीकरा निर्वाचन आयोग या किसी दूसरे संस्थान पर फोड़ने की कोशिश नहीं चल सकती। प्रतुल ने कहा कि राज्य में 4,345 ग्राम पंचायतें, 5,341 पंचायत समिति सदस्य पद और 536 जिला परिषद सदस्य पद सहित कुल 63,701 पंचायत प्रतिनिधियों के पद हैं।
इतने बड़े चुनाव के लिए मतदाता सूची, मतदान केंद्र, मतपेटियां, कार्मिकों का प्रशिक्षण, निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षण का निर्धारण, महिला आरक्षण तथा SC/ST/OBC आरक्षण की रोटेशन व्यवस्था जैसे तमाम काम समय रहते पूरे होने चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों में 2022 के पंचायत चुनाव में कुल 53,479 वार्ड सदस्य पद भी दर्ज हैं।उन्होंने सवाल किया कि जब राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियों और सरकार की प्रशासनिक तैयारियों के बीच गंभीर तालमेल की कमी दिखाई दे रही।
प्रतुल ने कहा पंचायत चुनाव कराने पर केंद्र सरकार की ओर से हजारों करोड़ का अनुदान मिलता है।16वें वित्त आयोग (2026-31) ने झारखंड के ग्रामीण क्षेत्र के लोकल बॉडी के लिए कुल मिलाकर ₹14,231 करोड़ की सिफारिश की है।अगर राज्य सरकार तय समय पर पंचायत चुनाव नहीं कराएगी तो इस अनुदान पर ग्रहण लग सकता है। प्रतुल ने कहा कि राज्य सरकार गांव की सरकार को शक्ति देने में उदासीन प्रतीत हो रही है।


