झारखंड में राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए छह माह में विकसित होगी IRIS प्रणाली

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी में IRIS परियोजना का एकरारनामा
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की मौजूदगी में Choice Consultancy Services के साथ एकरारनामा, विभिन्न विभागों के ऑनलाइन पोर्टल होंगे एकीकृत

रांची : झारखंड में राजस्व संग्रहण की क्षमता बढ़ाने, राजस्व ह्रास पर प्रभावी नियंत्रण और विभिन्न राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है। इसी क्रम में वाणिज्य-कर विभाग की CT-MIS परियोजना के तहत निविदा के माध्यम से चयनित नए सिस्टम इंटीग्रेटर Choice Consultancy Services Private Limited के साथ एकरारनामा संपन्न हुआ। गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में वित्त एवं वाणिज्य-कर मंत्री राधाकृष्ण किशोर की उपस्थिति में यह एकरारनामा किया गया।

इस अवसर पर वित्त एवं वाणिज्य-कर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि जीएसटी सुधार, मनरेगा (G-RAM-G) के अंतर्गत अनुदान में कमी तथा MMDR एक्ट के कारण झारखंड को लगातार आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार इस स्थिति को लेकर गंभीर है और इसकी भरपाई के लिए अपने संसाधनों से राजस्व संग्रहण बढ़ाने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोच और दूरदर्शी नेतृत्व के अनुरूप राज्य में राजस्व सृजन की संभावनाओं को विकसित करने तथा राजस्व संग्रहण को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। वाणिज्य-कर विभाग विभिन्न राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर राजस्व वृद्धि के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है।

मंत्री ने कहा कि यह एकरारनामा झारखंड के राजस्व तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। राज्य के राजस्व प्रशासन को तकनीक आधारित, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने इस दिन को झारखंड के इतिहास में स्वर्णिम दिन बताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और वाणिज्य-कर विभाग की ओर से इस पहल के सफल क्रियान्वयन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

केंद्र की आर्थिक नीतियों से 22 हजार करोड़ रुपये की क्षति का दावा

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि केंद्र की आर्थिक नीतियों के कारण झारखंड को लगभग 22 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हो रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, लेकिन खनिजों के दोहन से प्रदूषण, वन क्षेत्र और जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। खनिज परिवहन के कारण राज्य की सड़कों को भी नुकसान पहुंच रहा है। इन प्रभावों की भरपाई राज्य सरकार को अपने संसाधनों से करनी पड़ रही है।

उन्होंने कहा कि MMDR एक्ट के कारण राज्य को लगभग 14 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक क्षति हो रही है। वहीं, जीएसटी सुधार और मनरेगा के अंतर्गत अनुदान में कमी से लगभग चार-चार हजार करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में राज्य को अपने स्तर पर राजस्व संग्रहण बढ़ाना होगा। वाणिज्य-कर विभाग ने इस दिशा में आवश्यक तैयारी कर ली है।

छह माह में विकसित होगी IRIS प्रणाली

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-सचिव अमित कुमार ने परियोजना की कार्यप्रणाली और तकनीकी पहलुओं की जानकारी देते हुए बताया कि नए सिस्टम इंटीग्रेटर द्वारा राज्य सरकार के राजस्व संबंधी विभिन्न विभागों के आईटी एप्लीकेशन और ऑनलाइन पोर्टल के साथ अंतर-विभागीय एकीकरण स्थापित कर Integrated Revenue Intelligence System (IRIS) विकसित की जाएगी।

इस प्रणाली के तहत राजस्व संग्रहण करने वाले विभिन्न विभागों के ऑनलाइन पोर्टल को एकीकृत किया जाएगा। विभागों से उपलब्ध डेटाबेस का विश्लेषण करने के लिए Business Intelligence (BI) और Artificial Intelligence (AI) आधारित टूल्स का इस्तेमाल होगा। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के करों में संभावित कर अपवंचन और राजस्व ह्रास की पहचान एवं निगरानी की जा सकेगी। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संबंधित विभाग नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे।

विभिन्न विभागों के पोर्टल का होगा API Integration

अमित कुमार ने बताया कि IRIS प्रणाली के विकास और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों के ऑनलाइन पोर्टल का API Integration किया जाएगा। इसके तहत GSTN API के साथ खान एवं भूतत्व विभाग के JIMMS पोर्टल, परिवहन विभाग के VAHAN पोर्टल, कार्य विभागों एवं आईटी विभाग के WAMIS पोर्टल, राजस्व विभाग के भूमि पंजीकरण पोर्टल, नगर विकास विभाग के Property Tax पोर्टल और श्रम विभाग के Labour Cess पोर्टल को एकीकृत किया जाना प्रस्तावित है।

इसके अलावा VAT पोर्टल के साथ परिवहन विभाग के VAHAN और उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के राजस्व पोर्टल, JPT पोर्टल के साथ नगर विकास विभाग के ट्रेड लाइसेंस पोर्टल तथा JED पोर्टल के साथ ऊर्जा विभाग के बिजली बिल पोर्टल का एकीकरण किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि IRIS प्रणाली का विकास छह माह में पूरा किया जाएगा। इसके बाद आगामी तीन वर्षों तक इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।

राजस्व संग्रहण की प्रक्रिया होगी पारदर्शी

कार्यक्रम में Choice Consultancy Services Private Limited के प्रतिनिधि सुभाष पाठक ने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तावित IRIS प्रणाली की कार्यप्रणाली, तकनीकी संरचना और क्रियान्वयन से जुड़े पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों के डेटाबेस और ऑनलाइन पोर्टल के एकीकरण से राजस्व संबंधी सूचनाओं का समेकित विश्लेषण संभव होगा। इससे संभावित कर अपवंचन और राजस्व ह्रास की पहचान कर संबंधित विभागों द्वारा समयबद्ध एवं नियमानुसार कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।

कार्यक्रम में संयुक्त सचिव पूनम कुजूर, राज्य-कर अपर आयुक्त दिलीप कुमार मंडल, जीवनारायण मंडल सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी और कंसल्टेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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By Samridh Desk

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