निशा भगत की मौत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिम्मेदार, झारखंड में माफिया चला रहे सरकार : बाबूलाल मरांडी

गुमला: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुमला पहुंचकर दिवंगत आदिवासी नेत्री निशा भगत को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी तथा शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की।
इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने निशा भगत की मौत को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी समाज की बेटी निशा भगत की आत्महत्या के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिम्मेदार हैं। राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। सरकार के बजाय गुंडे, दलाल और माफिया समानांतर तंत्र चला रहे हैं।
मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य के प्रत्येक अंचल, प्रखंड और थाने में माफिया किस्म के लोग सक्रिय हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। उनके इशारे और पैसों पर एसपी, डीसी और सीओ समेत प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। आम जनता अपनी शिकायत लेकर सरकारी कार्यालयों और थानों का चक्कर लगाती रहती है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती। वहीं, माफियाओं के एक फोन पर पूरा प्रशासनिक अमला सक्रिय हो जाता है।
उन्होंने कहा कि राज्य में भू-माफियाओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। आम लोगों और आदिवासियों की रैयती जमीन पर खुलेआम कब्जा किया जा रहा है। जमीन लूटने और उसे बेचने का खेल कथित तौर पर प्रशासनिक संरक्षण में चल रहा है। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि आदिवासियों की जमीन और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। यदि हेमंत सोरेन से राज्य नहीं संभल रहा है तो उन्हें मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए।
निशा भगत मामले में बड़ी साजिश की आशंका
निशा भगत प्रकरण पर गंभीर सवाल उठाते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पूरे मामले में बड़ी साजिश की आशंका है। इसकी निष्पक्ष जांच कर सच्चाई सामने लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि आत्महत्या से पहले निशा भगत ने पिठौरिया थाना के दारोगा और अजय तिर्की का नाम लिया था। ऐसे में संबंधित लोगों की तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग भी की।
आदिवासी समाज की बेटियों की सुरक्षा पर उठाए सवाल
मरांडी ने कहा कि झारखंड में गुंडागर्दी और अपराध चरम पर है। विशेषकर आदिवासी समाज की बेटियों और जल, जंगल, जमीन की लूट के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों को या तो अपनी जान गंवानी पड़ती है या फिर मुकदमों में फंसाकर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है।
उन्होंने रूपा तिर्की, सूर्या हांसदा, सोमा मुंडा और सुभाष मुंडा जैसे मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन घटनाओं से राज्य की कानून-व्यवस्था और आदिवासी समाज की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
उन्होंने कहा कि आदिवासियों के नाम पर सत्ता में आने वाली सरकार के कार्यकाल में यदि उन्हीं की जमीन, सम्मान और जीवन सुरक्षित नहीं हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है।


