रांची: कैबिनेट ने बढ़ाया मनरेगा कर्मियों का मानदेय

चुनावी साल में कई तोहफे
रांची: विधानसभा चुनाव की आहट के बाद सरकार जनता को लुभाने में लगी है। सरकार ने मंगलवार मंगलवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में एक तरफ जहां मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया, वहीं दूसरी ओर स्वर्णकार पिछड़े वर्ग को अधिसूची 2 में शामिल किया गया है। बैठक में कुल 14 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई व मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 30 मई की डेटलाइन तय की गई है। इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावे कैबिनेट ने पांच वर्ष या इससे अधिक समय से काम कर रहे मनरेगा अधिकारियों और कर्मियों का मानदेय बढ़ाया है।
मंत्रिपरिषद ने निर्धारित किया कि अगले पांच वर्ष तक यही कट ऑफ डेट मान्य होगा। झारखंड के जिन किसानों के पास 30 मई 2019 तक पांच एकड़ या उससे कम जमीन है, उसे ही कृषि आशीर्वाद योजना का लाभ मिलेगा। कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के वैसे सभी किसानों को कृषि कार्य के लिए राज्य सरकार आर्थिक सहायता देगी, जिसके पास अधिकतम पांच एकड़ तक कृषि भूमि होगी। यह योजना वर्तमान वित्तीय वर्ष से शुरू हो रही है। इसके लिए 2000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। बताया कि योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली राशि दो या दो से अधिक किश्तों में दी जाएगी। कृषि निदेशक और सभी जिलों के डीसी इस योजना के लिए दो अलग- अलग खाते खोलेंगे। एक बैंक खाता योजना की राशि के लिए तथा दूसरा इस योजना से संबंधित आकस्मिकता के लिए होगा। आवंटित राशि को कृषि निदेशक इन खातों में जमा करेंगे। संबंधित अंचलाधिकारी अपने हस्ताक्षर से लाभुकों की सूची एसडीओ और अपर समाहर्ता को उपलब्ध कराएंगे। लाभुकों की सूची की जांच कर ये दोनों अधिकारी उसे डीसी को उपलब्ध कराएंगे। प्राप्त सूची को अपने स्तर से जांच कराने के बाद डीसी उसे डीबीटी के माध्यम से लाभुकों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। किसानों को एक स्वघोषणा पत्र देना होगा, जिसमें उन्हें बताना है कि वे इस योजना के योग्य हैं।
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