सांसद नथवाणी के सवाल पर मंत्री रविशंकर प्रसाद का जवाब

  • सुप्रीम कोर्ट में 58,669 व हाईकोर्ट में 43.55 लाख मामले लंबित
  • 8.35 लाख मामले दस या इससे अधिक साल से लंबित
राज्यसभा खबर
नई दिल्ली: देशभर में एक जून 2019 तक में सर्वोच्च न्यायालय में 58 हजार 669 व उच्च न्यायालयों में 43 लाख 55 हजार मामले लंबित हैं। खास बात ये है कि समें हाईकोर्ट में विगत दस या इससे अधिक साल से 8 लाख 35 हजार व 8 लाख 44 हजार मामले पांच से दस वर्ष से लंबित हैं। उक्त जवाब गुरुवार को केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में सांसद परिमल नथवाणी द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में दिया।
केंद्रीय मंत्री ने इस बाबत बताया कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 24 जून 2019 तक देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 18.75 लाख मामले दीवानी, 12.15 लाख मामले दांडिक व 12.65 मामले रीट पीटीशन के हैं। उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों में 26.76 लाख मामले पांच साल से कम अवधि से लंबित हैं। विधि मंत्री रविशंकर ने अपने उत्तर में बताया कि उच्च न्यायालयों में पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों के निबटारे हेतु समितियां गठित की गई हैं। बताया कि मौजूदा समय में पूरे देश में ऐसे 581 त्वरित निपटान न्यायालय कार्यरत हैं। निर्वाचित सांसदों- विधानसभा सदस्यों के त्वरित निपटान हेतु अपराधिक मामले के लिए ग्यारह राज्यों में बारह विशेष न्यायालय स्थापित किये गए हैं।

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केंद्रीय मंत्री ने सांसद नथवाणी के सवाल पर सदन को बताया कि सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय न्याय परिदान व विधिक सुधार मिशन ने न्यायिक प्रशासन में विभिन्न सामरिक प्रयासों के माध्यम से बकाया व लंबित मामलों के चरणबद्ध समापन हेतु कई प्रकार के कदम उठा रही है। इस बाबत न्यायालयों के लिए अवसंरचना में सुधार, बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना व संसूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना सहित उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना शामिल है। उन्होंने जिलावार न्यायालयों में सुधार के लिए उठाये जा रहे कदम सहित अब तक इस मद में दिये गये पैसे का ब्योरा भी दिया।
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By Samridh Jharkhand

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