डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से बढ़ेगी व्यापार सुगमता: मुख्य सचिव

रांची: मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने झारखंड में रेलवे प्रोजेक्टों के लंबित मामलों की समीक्षा करने के बाद राजस्व सचिव को निर्देश दिया, कि रेलवे व अन्य संस्थानों को दी गई जमीन के उपयोग की वर्तमान स्थिति को लेकर डाटाबेस बनाएं। इन डाटाबेस में यह उल्लेख करें, कि अब तक कितनी जमीन दी गई है व उसका कितना उपयोग हुआ है ? वे शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय स्थित अपने सभा कक्ष में झारखंड में लंबित रेलवे प्रोजेक्ट को धरातल पर लाने के लिए आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि कई केंद्रीय संस्थानों व संगठनों को राज्य सरकार द्वारा जमीन दी जाती रही हैं।

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मुख्य सचिव ने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेल पथ हैं, जो केवल माल ढुलाई के लिए निर्धारित किए जाते हैं। भारत में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि अपने निर्दिष्ट बंदरगाहों के लिए उद्योगों के बीच माल की आपूर्ति आसानी से की जा सके। बैठक में राजस्व सचिव केके सोन ने बताया कि अब तक इस बाबत आवश्यकता के अनुरूप चार जिलों में 90 फीसदी जमीन रेलवे को दी जा चुकी है। बची जमीन भी एक माह के भीतर रेलवे को देने की प्रक्रिया जारी है।
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वन विभाग की ओर से बताया गया कि उनकी तरफ से भी वन भूमि के उपयोग के लिए जरूरी कार्यवाही की जा रही है। सीएस ने निर्देश दिया, कि सारी कार्रवाई को ऑनलाइन करें। इसके अलावे इस बाबत हो रही कार्यवाही की सूचना राजस्व सचिव को भी दें, ताकि तालमेल बना रहे। इस दौरान ऊर्जा सचिव वंदना डाडेल ने विद्युत टावर लगाने के कार्यों का विस्तृत ब्योरा दिया। सीएस ने सभी कार्य को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया गया। झारखंड में रेलवे प्रोजेक्टों के लंबित मामलों को लेकर की गई समीक्षा में परिवहन सचिव प्रवीण टोप्पो, वन विभाग के विशेष सचिव एके रस्तोगी सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
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By Samridh Jharkhand

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