MSP बढ़ोतरी और कोयला गैसीकरण, जानें मोदी कैबिनेट ने लिए और कौन-कौन से बड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना, 37,500 करोड़ रुपये की कोयला गैसीकरण योजना और नागपुर एयरपोर्ट आधुनिकीकरण को हरी झंडी दी। इसके अलावा खरीफ फसलों के MSP में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

Modi Cabinet Big Decisions: बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस वार्ता में इन फैसलों की विस्तृत जानकारी दी।

अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना

कैबिनेट ने अहमदाबाद के सरखेज से धोलेरा के बीच देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड डबल रेल लाइन परियोजना को हरी झंडी दी है। इस परियोजना पर लगभग 20,667 करोड़ रुपये खर्च होंगे। 134 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन अहमदाबाद जिले के 284 गांवों को आपस में जोड़ेगी और करीब पांच लाख लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी। यह परियोजना धोलेरा एयरपोर्ट और लोथल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स से भी संपर्क स्थापित करेगी। पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित इस प्रोजेक्ट से प्रतिवर्ष 48 लाख लीटर ईंधन की बचत का अनुमान है, जो पर्यावरणीय दृष्टि से दस लाख पेड़ लगाने के बराबर माना जा रहा है। साथ ही यह धोलेरा को भविष्य के सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में विकसित करने में सहायक होगा।

कोयला गैसीकरण और नागपुर एयरपोर्ट

मंत्रिमंडल ने कोयला गैसीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 37,500 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाली एक नई योजना को मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव के अनुसार भारत के पास दो सौ वर्षों के लिए पर्याप्त कोयला भंडार उपलब्ध है, जिसका उपयोग अब गैस उत्पादन में किया जाएगा। इस क्षेत्र में तीन लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई है। इसके अतिरिक्त नागपुर हवाईअड्डे को पीपीपी मॉडल के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जिससे विदर्भ क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा।

किसानों को MSP में बड़ी राहत

सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य को स्वीकृति दे दी है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर तय यह MSP उत्पादन लागत से कम से कम 50 प्रतिशत अधिक निर्धारित की गई है। सरकार का अनुमान है कि इससे किसानों को लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये की आमदनी होगी। इस सीजन के लिए 824.41 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है।

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By Samridh Media Desk

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