रांची: झारखंड वन अधिकार मंच द्वारा बुधवार को वन संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार के लिए राजनीतिक पहल नामक विषय पर एक परिचर्चा आहूत की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मंच के संयोजक सुधीर पाॅल ने कहा कि वन अधिकार का मुद्दा 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। झारखंड में लगभग 2.5 लाख वोटरों में 77 लाख वोटर ऐसे हैं जो सीधे-सीधे वन अधिकार से जुड़े हैं। वन अधिकार कानून, अजीविका के साथ-साथ भूमि सुधार का प्रमुख कार्यक्रम भी हो सकता है। इस परिचर्चा में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक डॉ जेपी गुप्ता ने कहा कि वन अधिकार संबंधी मांग सदियों पुरानी है। कांग्रेस ने वन अधिकार कानून को लाकर वनों पर निर्भर लोगों को न्याय दिलाने की पहल की थी। इस कानून के अंतर्गत पट्टा तो मिला लेकिन अभी भी उन्हें सही ढंग से अधिकार नहीं मिल पाया है। वहीं वर्तमान सरकार वन अधिकार कानून को खत्म करने के लिए एक नई कानून ला रही है। परिचर्चा में उपस्थित में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की ने कहा कि हमारी पार्टी का बुनियाद ही जल, जंगल और जमीन के आंदोलन से है। इन मुद्दों पर हमारी पार्टी हमेशा से संघर्ष करती रही है। वन क्षेत्र में रहने वाले लोगों और उनके अधिकारों के रक्षा के लिए हमारी पार्टी हमेशा उनके साथ रही है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर भी हमारी पार्टी ने सड़कों पर आंदोलन किया है और आगे भी करती रहेगी। हमने अपने चुनावी मेनिफेस्टों में भी इसे प्रमुखता दी है। सीपीआई के सुखनाथ लोहरा व राजद के प्रो मनोज ने भी अपनी बातें रखी। परिचर्चा में आईएसबी हैदराबाद से आए अभिजीत चटर्जी और मेघा, सीपीआई के प्रफुल लिंडा, आप के राजन और समाजिक कार्यकर्ता बशीर अहमद, डॉ सुनीता सहित कई लोग शामिल हुए।