केरल की कैबिनेट का फैसला, राज्य में नहीं होगा NPR

केरल: राज्य की कैबिनेट के फैसले के बाद अब केरल में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लागू नहीं किया जायेगा। इससे पहले कैबिनेट ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर चुकी है। राज्य सरकार जल्द ही जनगणना रजिस्ट्रार जनरल को सूचित करेगी। हालाँकि,राज्य में जनगणना का कार्य सुचारु ढंग से किया जाएगा।
इस फैसले पर केरल सरकार ने सफाई देते हुए यह कहा है कि जनता की हितों की रक्षा और कानून-व्यवस्था देखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। राज्य के सीएम पिनरई विजयन ने कहा कि जिन राज्यों में एनआरसी लागू किया गया है वहां की स्थिति से सबक लेने की जरूरत है। केरल पुलिस ने भी सरकार को अवगत कराया है कि NPR के लागु होने से राज्य की कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा हो जायेगा। इसके अलावा केरल के प्रमुख अधिकारियों ने भी चेताया है कि NPR से राज्य की जनगणना करने में अरचन आएगी।
जानकारी हो कि केरल सरकार पहले ही नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 131 के तहत संवैधानिक वैधता भी चुनौती दी है। इसके अलावा केरल सरकार ने एनपीआर की प्रक्रिया पर रोक लगते हुए अधिकारियों को भी चेताया कि जो जनगणना के साथ एनपीआर का उल्लेख करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।


