यौन उत्पीड़न के आरोपी विधायक की जमानत याचिका खारिज

– प्रदीप यादव पर मंडरा रहा गिरफ्तारी का खतरा
रांची: झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री व झाविमो विधायक प्रदीप यादव को हाइकोर्ट ने राहत नहीं दी है। अपनी ही पार्टी की महिला नेत्री द्वारा लगाये गये यौन उत्पीड़न मामले में मंगलवार को जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। ऐसे में उनके उपर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है या फिर वे चाहे तो कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं।

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पूर्व में प्रदीप यादव ने देवघर की निचली अदालत में एबीए दायर किया था। 17 जून को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था व 18 जून को अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद प्रार्थी ने जमानत के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने आरोपित विधायक प्रदीप यादव के खिलाफ गंभीर आरोपों और पर्याप्त सबूत होने की बात कही है। आज सुनवाई के दौरान प्रदीप यादव के वकील की ओर से दलील दी गई कि 20 अप्रैल की यह घटना है और तीन मई को एफआइआर दर्ज की गई। घटना और एफआइआर के बीच 13 दिन का अंतराल है। इससे लगता है कि यह सोची समझी साजिश के तहत प्रदीप यादव को फंसाया गया है। यह भी दलील दी गई कि प्रदीप यादव मामले में जांच टीम को सहयोग कर रहे हैं। लिहाजा अग्रिम जमानत दी जाए। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने उनकी कोई बात नही सुनी व दूसरे पक्ष को सुनने व आरोप देखने के बाद कहा कि प्रदीप यादव शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उन पर दर्ज मामला गंभीर है, ऐसे में उन्हें अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती।
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By Samridh Jharkhand

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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