जिलों में चिकित्सकों पर हमला रोकेंगे डीएसपी : मुख्य सचिव

रांची: इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, झारखंड इकाई की मांग पर मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने राज्य के सभी 24 जिलों में अस्पतालों, चिकित्सकों व स्वास्थ्यकर्मियों के विरुद्ध हिंसक घटनाओं को रोकने व दोषियों पर कार्रवाई हेतु एक डीएसपी को अधिकृत करने का निर्देश गृह विभाग को दिया है। इस बाबत जिले के एसपी किसी डीएसपी को बतौर नोडल पदाधिकारी अधिकृत करने के साथ उनका मोबाइल नंबर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, झारखंड इकाई को उपलब्ध कराएंगे।
मुख्य सचिव ने कहा कि डॉक्टर अथवा कोई चिकित्साकर्मी किसी भी आपात स्थिति में उस नंबर पर कॉल कर त्वरित सहायता प्राप्त कर सकेंगे। सीएस सोमवार को झारखंड मंत्रालय स्थित अपने सभा कक्ष में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, झारखंड इकाई के प्रतिनिधियों के साथ डॉक्टरों से जुड़े विभिन्न मसले पर वार्ता कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि मेडिकल प्रोटेक्षन एक्ट को लेकर सरकार अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और क्लीनिकों के प्रबंधन को भी अपना व्यवहार नियंत्रित करने की जरूरत है।

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उन्होंने डॉक्टर और मरीज के बीच सद्भावना और अपनेपन के रिश्ते पर जोर देते हुए कहा कि इससे तनावपूर्ण स्थिति से बचा जा सकता है। गौरतलब है कि देश के 19 राज्यों में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अलग- अलग नामों से लागू है तथा डॉक्टरों से दुर्व्यवहार करनेवालों को तीन वर्ष की सजा के साथ जुर्माना का प्रावधान है। सीएस ने इस बाबत कई दिशा निर्देश भी दिये। मेडिकल एसोसिएशन ने रिंची हास्पिटल में हुई आपराधिक घटना में मुख्य सचिव द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने का निर्देश देने पर आभार प्रकट किया। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह सहित स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी भी शामिल थे।
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By Samridh Jharkhand

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