जनप्रतिनिधियों के चक्रव्यूह में उलझा सैनिक स्कूल तिलैया

नौशाद अख्तर

कोडरमा। जिस सैनिक स्कूल तिलैया को लेकर स्थानीय लोग एवं जन प्रतिनिधि गौरवान्वित होते रहे हैं कि झारखंड का यह प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान, जो देश का सबसे बड़ा सैनिक स्कूल है साथ ही जहां के लगभग हजारों छात्र सैन्य अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजिनियर व अन्य क्षेत्रों में उच्च पदाधिकारी के रूप में अपना नाम रौशन किया है, वैसा स्कूल आज उस क्षेत्र में है जिसके प्रबंधन के द्वारा स्थानीय जन प्रतिनिधि मुख्य अतिथि एवं अतिथि के रूप में सम्मानित होते रहे हैं…..
इन दिनों वे ही स्कूल प्रबंधन एवं उसकी प्रतिष्ठा को तार-तार करने पर उतारू हैं । वे आधारहीन व भ्रामक आंकड़े एवं तथ्य दे-देकर कुछ सामाजिक कार्यकतार्ओं एवं क्षेत्र के लोगों को अपने पक्ष में लामबंद करने में लगे हैं। जिसकी मिसाल है 26 नवंबर 17 को स्कूल के पूर्वी छोर पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा बहाल रहने के बावजूद आहूत आम सभा, जिसमें बरकट्ठा के विधायक सह झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. जानकी प्रसाद यादव एवं कांटी पंचायत के मुखिया रमेश प्रसाद एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्कूल प्रबंधन को न सिर्फ आंदोलन की चेतावनी दी। बल्कि प्राचार्य एवं प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ अमर्यादित शब्दों का भी प्रयोग किया । प्रो. जानकी प्रसाद यादव ने यहां तक कहा कि धारा 144 लगाने से क्या होगा। प्रशासन हमारा क्या बिगाड़ेगा? हम जबरन यहां पर निर्माण कार्य जारी रखेंगे । उन्होंने यह भी कहा कि सैनिक स्कूल के प्रशासनिक अधिकारी अपना भला चाहते हैं तो यहां से अपना स्थानांतरण करवा लें अन्यथा भयंकर अंजाम भुगतने को तैयार रहें। साथ ही उन्होंने चुनौती देकर उक्त जमीन पर स्कूल के दावे को खारिज करते हुए जबरन निर्माण कार्य आरंभ करने की धमकी दी। जिस संबंध में स्कूल प्रबंधन द्वारा 27 नवंबर 17 को तिलैया डैम थाना (ओपी) में बरकट्ठा के विधायक सह झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष प्रो. जानकी प्रसाद यादव एवं कांटी पंचायत के मुखिया रमेश प्रसाद के विरूद्ध एक नामजद सनहा भी दर्ज कराया है। जिसकी प्रतिलिपि मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, आईजी, झारखंड एवं पुलिस अध्ीाक्षक, कोडरमा को भी प्रेषित की गयी है। उक्त सभा में जन प्रतिनिधियों ने स्कूल प्रबंधन पर गलत आरोप भी लगाए कि स्कूल का मलमूत्र बराकर नदी में प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि ग्रामीणों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है, जबकि तथ्य यह है कि वही पानी सैनिक स्कूल तिलैया के द्वारा भी उपयोग में लाया जाता है । स्कूल प्रबंधन द्वारा खुद कई बार विधायक एवं मुखिया से पानी की समस्या के निदान हेतु पहल करने को कहा गया ताकि सबको शुद्ध और साफ पानी उपलब्ध हो सके। लेकिन आजतक इस पर उनलोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। अब उल्टे स्कूल पर हीं दोषारोपण किया जा रहा हैं। प्रो. जानकी प्रसाद यादव एवं रमेश प्रसाद ने यह भी आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा स्कूल स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में ग्राहकों को आने से रोका जाता है। लेकिन इस संदर्भ में प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि रक्षा मंत्रालय से प्राप्त पत्रांक 14(15)एसएसएस 2016 दिनांक 10 अगस्त 2016 के आधार पर स्पष्ट निर्देश है कि बगैर पहचान एवं इंट्री के किसी का भी प्रवेश स्कूल परिसर में प्रतिबंधित किया जाए। जैसा कि आम तौर पर सभी स्कूलों, कार्यालयों एवं अन्य संस्थानों में होता है। इस आधार पर इंट्री के बाद किसी भी व्यक्ति का दुपहिया वाहन या कार के साथ प्रवेश वर्जित नहीं है। लेकिन जनप्रतिनिधि ऐसे ही भ्रामक तथ्यों और स्कूल प्रबंधन से जमीनी विवाद की आड़ में लोगों के बीच सस्ती लोकप्रियता और निजी स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं । मगर स्कूल प्रबंधन हमेशा इसके लिए तैयार रहा है कि सत्यापित दस्तावेजों के आधार पर आधिकारिक सीमांकन करा लिया जाए। इस और इस बावत प्रशासनिक अधिकारी का कहना है कि रक्षा मंत्रालय ने उन्हें झारखंड के बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए भेजा है तथा स्कूल की देख-भाल करना उनका कर्तव्य बनता है। स्कूल प्रबंधन का मानना है कि उनके दस्तावेजों के आधार पर 140.47 एकड़ जमीन उनकी सीमा में होना चाहिए। 12 दिनांक 18 जून 1983 के बावत खाता नं., प्लॉट नं. एवं रकबा के पूर्ण विवरण के साथ हस्तांतरित हुआ था । उपायुक्त, हजारीबाग एवं भूमि सुधार उपसमाहर्ता, हजारीबाग के निदेर्षानुसार जिसकी चैहद्दी अनुमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा के पत्रांक 1859 दिनांक 01 जनवरी 1983 द्वारा पूर्व से ही निर्धारित है तथा जिस निर्धारण समिति में जयनगर के अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक, अंचल अमीन तथा कॉंटी के मुखिया, सरपंच एवं ग्रामीण भी सम्मिलित थे ।
उक्त पत्रांक के आधार पर यह स्पष्ट है कि बराकर नदी के किनारे तक की जमीन सैनिक स्कूल तिलैया की है, जिसमें डीवीसी से कॉंटी की ओर जाने वाली सड़क भी शामिल है, जिसे स्कूल प्रबंधन ने सामाजिक हित में आज तक बाधित नहीं किया है और आज भी वह रास्ता आम जनों के उपयोग में है तथा स्कूल प्रबंधन का कहना है कि आगे भी ग्रामीणों के लिए जनहित में यथास्थिति बनी रहेगी । इसी जमीन के संदर्भ में उत्तरी छोटानागपुर के आयुक्त द्वारा दिनांक 11 मार्च 1985 को बुलाई बैठक में स्कूल प्रबंधन को यह निर्देष दिया गया कि नदी तथा सड़क के बीच की लगभग 11 एकड़ जमीन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग के संरक्षण में वृक्षारोपण किया जाए, जिससे कि मिट्टी कटाव न हो और नदी की धारा स्कूल की जमीन को और क्षति न पहुॅचाए। डीवीसी द्वारा स्कूल प्रबंधन को हस्तांतरित 140.47 एकड़ जमीन में अपर समाहत्र्ता, कोडरमा के ज्ञापन संख्या 349 दिनांक 01 जून 2007 के आधार पर 118.30 एकड़ जमीन सैनिक स्कूल तिलैया के नाम से दाखिल-खारिज हो चुकी है, जिसकी मालगुजारी रसीद नियमित रूप से सैनिक स्कूल तिलैया के नाम कटती आ रही है । साथ ही उक्त ज्ञापन में यह भी निर्देष दिया गया कि 118.30 एकड़ के अलावे बची हुई जमीन की छान-बीन करने के बाद सैनिक स्कूल तिलैया के नाम दाखिल-खारिज करने हेतु आवष्यक पहल किया जाए, क्योंकि डीवीसी द्वारा सैनिक स्कूल तिलैया को हस्तांतरित जमीन पर सैनिक स्कूल तिलैया के अलावे किसी और का अधिकार या कब्जा नहीं हो सकता है। उपरोक्त तथ्यों के वाबजूद ग्रामीणों द्वारा उक्त जमीन पर अपना दावा किया जाता रहा है, और इसी आधार पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय कॉंटी के मुखिया श्री रमेष प्रसाद एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने कमरों का निर्माण आरंभ करवाया, जिस पर स्कूल प्रबंधन द्वारा आपत्ति जताई गई और प्रशासनिक अधिकारी ने कहा कि आप पहले जमीन की नापी करवा लें तथा जमीन अगर आपकी निकलती है तो आप निर्माण कार्य जारी रखें । इस पर कॉंटी के मुखिया रमेश प्रसाद एवं प्रधानाचार्य राजेन्द्र प्रसाद सिंह ने बताया कि उपायुक्त, कोडरमा के आदेश से यह निर्माण करवाया जा रहा है और यह नहीं रूकेगा। आपत्ति के बाद भी निर्माण कार्य जारी रखने पर स्कूल प्रबंधन के पहल से दिनांक 21 नवंबर 17 को जिला प्रशासन द्वारा निषेधाज्ञा लागू करते हुए वहां धारा 144 बहाल कर दी गयी। चंदवारा के अंचलाधिकारी मुजाहिद अंसारी को छानबीन एवं सत्यापन के लिए भेजा गया। वे वस्तुस्थिति से अवगत हो लें, पर उन्होंने वगैर उचित छान-बीन किये गांव वालों के सामने यह गैर जिम्मेदाराना एवं भ्रामक तथ्य रखा कि जमीन गैर मजरूआ और सरकारी है। उसपर वे बेरोक-टोक निर्माण कर सकते हैं, जिससे ग्रामीणों की उत्तेजना और बढ़ गयी। वे स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भड़क उठे। जबकि इससे पूर्व स्कूल प्रबंधन ने उनसे आग्रह किया था कि वे जमीन से संबंधित सारे कागजात देखकर वास्तविकता से अवगत हो लें। इन्हीं विवादों के कारण सैनिक स्कूल की चहारदीवारी का काम अधूरा पड़ा है, जबकि स्कूल की सुरक्षा के लिए यह निहायत जरूरी है । स्कूल परिसर में रह रहे लगभग 1500 बच्चों तथा लगभग 150 शिक्षक एवं कर्मचारी के परिवार के लगभग 500 सदस्यों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल प्रबंधन द्वारा उठाये गये। सुरक्षात्मक कदमों पर भी ग्रामीणों को ऐतराज है तथा वे निर्बाध रूप से स्कूल परिसर में आवाजाही के पक्ष में हैं। ऐसा न होने पर आंदोलन की धमकी देते हैं । प्रशासनिक पहलुओं के विरूद्ध बरकटृठा विधायक सह झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव एवं कॉटी पंचायत के मुखिया रमेश प्रसाद एवं अन्य जन प्रतिनिधि तथ्यों को तोड़-मोड़कर आम लोगों को उद्वेलित करने में लगे हुए है। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ आंदोलनरत होने की मुखालत करके सच कहा जाय तो स्कूल में पढ़ रहे प्रतिभावान बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा अविलंब हस्तक्षेप कर वैसे लोगों पर सख्त-से-सख्त कार्रवाई करने की अपेक्षा है। जिससे कि स्कूल प्रबंधन इन विवादों से ध्यान हटाकर सुचारू रूप से बच्चों के पठन-पाठन पर अपना ध्यान केंद्रित रख सके । यह आवश्यक ही नहीं, अपरिहार्य भी है, क्योंकि मसला वैसे बच्चों के भविष्य से जुड़ा है, जो यहॉं से शिक्षा प्राप्त करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एवं नौ सेना अकादमी में प्रवेष के लिए दिन-रात एक किए रहते हैं तथा समाज एवं देश को उनसे बहुत सी अपेक्षाएं हैं ।

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By Samridh Jharkhand

इस लेखक की जानकारी जल्द जोड़ी जाएगी।

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