रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 6ठी जेपीएससी के रिवाइज्ड रिजल्ट को निरस्त कर दिया है। इस बाबत सरकार के संकल्प को खारिज करते हुए कोर्ट ने प्रारंभिक परीक्षा के सफल सिर्फ 6103 परीक्षार्थियों के रिजल्ट में से मेंस परीक्षा के उत्तीर्ण के तौर पर जारी करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने मेंस परीक्षा के परिणाम पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर आज पूरी गहमागहमी के बीच में अपना फैसला सुनाया। गौरतलब है कि पीटी परीक्षा में तीन बार संशोधनों के बाद 34 हजार 634 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे।
आज कार्यवाहक चीफ जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने ये फैसला सुनाया। बता दें कि अदालत ने इससे पूर्व 17 सितंबर को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस प्रकरण में प्रार्थी पंकज कुमार पांडेय ने अपील याचिका दायर कर कहा था कि जेपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों और शर्तों में बदलाव किए, जिसके बाद सरकार के आदेश और नियमों का हवाला देते हुए न्यूनतम अंक की अहर्ता में बदलाव किया गया। न्यूनतम अर्हता अंक बदलने के कारण परीक्षा के परिणाम भी बदले और रिवाइज्ड रिजल्ट जारी किया गया। 2017 में जब पहली बार रिजल्ट घोषित हुआ तो इसमें लगभग 5 हजार अभ्यर्थी पीटी में सफल घोषित हुए थे। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर जारी रिवाइज्ड रिजल्ट जारी होने से यह संख्या 34,634 हो गये।
इस मामले में जेपीएससी की दलील है कि शर्त में बदलाव करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। जेपीएससी ने 326 पदों के लिए 2016 में विज्ञापन निकाला था। इसके लिए तीन बार पीटी परीक्षा के रिजल्ट निकाले गये। कहा कि पूर्व में कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस परीक्षा में शामिल सभी उम्मीदवारों को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया था। सभी के प्रतिवादी बनने के बाद अब इस मामले की सुनवाई की जा रही है। बता दें कि 6ठी जेपीएससी में कुल 4823 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण किया गया था। जेपीएससी ने नियमानुसार आरक्षित सीटों के 15 गुना संख्या के हिसाब से रिजल्ट जारी किया। रिजल्ट आते ही आरक्षण की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों को ज्यादा अंक लाने के बावजूद अनारक्षित श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। इस कारण आरक्षित श्रेणी के बच्चे ज्यादा अंक लाकर भी फेल व अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार कम अंक लाकर भी पास हो गए थे।