कानून व्यवस्था के सवाल पर बाबूलाल ने हेमंत को लिखा पत्र, पूछा – प्रभार में कब तक रहेगा गृह सचिव व डीजीपी का पद

रांची : झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिख कर अपनी चिंताओं व कानून व्यवस्था के मुद्दे से अवगत कराया है. पत्र में उन्होंने लिखा है कि राज्य में नयी सरकार के गठन से लेकर आज तक लगभग 41 छोटी-बड़ी उग्रवादी घटनाएं घटित हो चुकी हैं. एक दिन पूर्व ही लोहरदगा में उग्रवादियों ने आतंक मचाते हुए 15 वाहनों को फूंकने के साथ वहां कार्यरत कर्मियों के साथ मारपीट की है. राज्य में उग्रवादी गतिविधियों का लगातार बढ़ना घोर चिंता का विषय है. वहीं कोरोना संकट काल में लगभग छह से अधिक बार सीधे तौर पर पुलिस के साथ या उसकी मौजूदगी में घटित अन्य घटनाओं में भद्द पिटी है. बावजूद पुलिस तमाशबीन बनी रही. इससे पुलिस की कार्य क्षमता के साथ-साथ राज्य सरकार की साख पर बट्टा लग रहा है.

कोरोना ड्यूटी के दौरान राज्य की पुलिस की बेबसी व लाचारी इस प्रकार रही कि कहीं वह बंधक बनी रही तो कहीं वह पिटाती रही. यही नहीं राज्य की पुलिस ने अपनी तो जो किरकिरी करानी थी वह तो कराई ही. केंद्रीय जवानों की भी भद्द पिटवाने से वह बाज नहीं आयी. साथ ही कोरोना योद्धाओं पर थूका गया, उन्हें पीटा गया, रजिस्टर फाड़े गए परंतु पुलिस की तत्परता को मानो जंग लग गया हो. इन सब मामलों में उन्होंने पूरी तरह हथियार ही डाल दिए. वहीं इसके ठीक विपरीत सोशल मीडिया में छोटे-छोटे मामलों में पुलिस की तत्परता कुछ खास मामलों में अभूतपूर्व रही. सरकार एवं शासकों के संबंध में सोशल मीडिया पर मामूली टीका-टिप्पणी करने के आरोप में या एक वर्ग विशेष के कई लोगों को जेल भेजने में उसी जंग लगे पुलिस की सक्रियता देखने लायक रही.

पुलिस की अक्षमता और मनमानी के पीछे राज्य की पूरी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था के सर्वोच्च पदों को प्रभारी अधिकारियों के सहारे चलाया जाना ही इसका प्रमुख कारण लग रहा है. जिस राज्य में गृह सचिव से लेकर डीजीपी तक के पद प्रभारी अधिकारियों के जिम्मे होंगे, वहां दुरूस्त लाॅ एंड आर्डर की कल्पना भी बेमानी है.

मरांडी ने पत्र में लिखा है कि क्या राज्य में सक्षम और काबिल अधिकारियों का टोटा हो गया है या आपको राज्यहित में ऐसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदों पर अफसरों की तैनाती के फैसले लेने से कौन-सी अदृश्य शक्तियां रोक रही है. अगर कोई नहीं रोक रहा तो फिर यह अस्थायी व प्रभारी अधिकारियों की तैनाती क्यों और कब तक. दुखद बात है कि इतने दिनों बाद भी राज्य सरकार एक अदद नियमित पुलिस महानिदेशक एवं गृह सचिव नहीं खोज पायी. बाबूलाल मरांडी ने पत्र में लिखा है कि आप किसे पुलिस महानिदेशक या गृह सचिव बनाते हैं और किसे नहीं, यह आपका विशेषाधिकार है. परंतु इस प्रकार प्रमुख पदों को अतिरिक्त प्रभार वाले कार्यकारी अधिकारियों के भरोसे चलाना राज्यहित में कतई नहीं है. अगर ऐसे संवेदनशील महत्वपूर्ण पदों के लिए राज्य के किसी अधिकारी की क्षमता सरकार या आपके मापदंडों पर खरी उतरती नहीं दिखती या योग्य नहीं लगते तो झारखंड से बाहर से ही योग्य अधिकारियों को तो यहां लाया ही जा सकता है.

किसी भी प्रदेश की कानून-व्यवस्था दुरुस्त रहना महत्वपूर्ण और बड़ा मसला है. इसे बनाए रखने में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था का अहम योगदान होता है. गृह सचिव और डीजीपी जैसे महत्वपूर्ण पद कुछेक दिनों के लिए प्रभार में रखे जा सकते हैं न कि महीनों-महीने. वह भी तब जब कोरोना संकटकाल में विधि व्यवस्था की समस्या परवान चढ़ी हो. साथ ही उग्रवादी भी फिर से एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम देकर अपनी पकड़ मजबूत बना रहे हैं. बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपने पत्र पर संज्ञान लेने का आग्रह किया है.

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By Samridh Jharkhand

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