पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के आवास खाली कराने की कार्रवाई पर राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा हमलावर

रांची के हरमू स्थित प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता।

रांची: पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों के लिए नियम अलग और पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के लिए अलग क्यों? क्या अंबा प्रसाद का ओबीसी समुदाय से होना और महिला होना ही उन्हें निशाना बनाए जाने की वजह है? आखिर उन्हें अपमानजनक तरीके से सरकारी आवास खाली कराकर सील करने की कार्रवाई क्यों की गई?

उक्त बातें राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता ने मंगलवार को प्रदेश कार्यालय, आशीर्वाद भवन, हरमू, रांची में आयोजित प्रेस वार्ता में कहीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पूर्व विधायक एवं कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव अंबा प्रसाद के समर्थन में अपनी स्पष्ट भूमिका रखना चाहता है। अंबा प्रसाद एक संघर्षशील महिला नेत्री हैं। उन्होंने हमेशा जनहित, सामाजिक न्याय और जनता के अधिकारों के सवालों को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। उनके सरकारी आवास को खाली कराने की कार्रवाई को लेकर जिस प्रकार की परिस्थितियां सामने आई हैं, उससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं।

राजेश कुमार गुप्ता ने सवाल उठाया कि जब राज्य में अन्य पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और पूर्व प्रशासनिक अधिकारी भी सरकारी आवासों में रह रहे हैं, तो केवल अंबा प्रसाद के मामले में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह कार्रवाई दीपावली जैसे पावन पर्व के अवसर पर की गई। आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि दीपावली के अवसर पर ही उनका सरकारी आवास खाली कराकर सील करने की कार्रवाई की गई?

उन्होंने कहा कि दीपावली मां लक्ष्मी के स्वागत और सम्मान का पर्व है। अंबा प्रसाद झारखंड की बेटी हैं। एक संघर्षशील महिला नेत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और संवेदनहीनता का परिचायक है।

महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला यादव ने कहा कि यदि सरकारी आवास खाली कराना प्रशासनिक नियमों के तहत आवश्यक था, तो इसके लिए उचित समय और सम्मानजनक प्रक्रिया अपनाई जा सकती थी। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आवास खाली कराने की कार्रवाई में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई और क्या अन्य पूर्व जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के मामले में भी समान नियम लागू किए जा रहे हैं?

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा यह स्पष्ट करना चाहता है कि कानून और प्रशासनिक नियमों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन नियमों की आड़ में किसी व्यक्ति को अपमानित करना या राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई करना उचित नहीं है। यदि इस कार्रवाई में जातिगत भेदभाव या राजनीतिक दुर्भावना की भूमिका है, तो यह बेहद गंभीर मामला है। सरकार को इस आशंका पर अपना जवाब देना चाहिए।

महासचिव काशी प्रसाद ने कहा की अंबा प्रसाद कोई सामान्य राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हैं। वे एक महिला जनप्रतिनिधि रही हैं और लंबे समय से राजनीतिक संघर्ष करती आई हैं। राजनीतिक विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी के सम्मान और लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता।

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार गुप्ता के नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने अंबा प्रसाद से मुलाकात कर अपना समर्थन व्यक्त किया है। मोर्चा ने स्पष्ट कहा है कि अंबा प्रसाद इस लड़ाई में अकेली नहीं हैं। उनके सम्मान और न्याय की लड़ाई में राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा मजबूती से उनके साथ खड़ा है।

मोर्चा ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस पूरी कार्रवाई के कारणों और प्रक्रिया को सार्वजनिक किया जाए। सभी पूर्व जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के लिए समान नियम और समान प्रशासनिक प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, लिंग या राजनीतिक विचारधारा के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा सामाजिक न्याय, सम्मान और अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। हमारी स्पष्ट घोषणा है— झारखंड की बेटी अंबा प्रसाद का अपमान केवल एक महिला नेत्री का अपमान नहीं, बल्कि ओबीसी समुदाय के सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा सवाल है। अंबा प्रसाद अकेली नहीं हैं, राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा उनके साथ खड़ा है। मौके पर महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष उर्मिला यादव,प्रदेश महासचिव काशी प्रसाद प्रमुख रूप से उपस्थित थी।

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By Anjali Sinha

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