झारखंड राज्य सूचना आयोग में सुनवाई शुरू न होने पर ‘हमर अधिकार मंच’ का विरोध

रांची: हमर अधिकार मंच के अध्यक्ष दीपेश निराला ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि 10 जून, 2026 को झारखंड में चार सूचना आयुक्तों की नियुक्ति हुई और उन्हें 01 जुलाई, 2026 को लोकभवन में शपथ दिला दिया गया और तब से लेकर अब तक वर्तमान व्यवस्था के अनुसार उनको 2,25,000.00 रूपये मूल वेतन, 1,35,000.00 महंगाई भत्ता, 45,000.00 रुपए आवास भत्ता के अलावा चिकित्सा प्रतिपूर्ति, शासकीय वाहन ड्राइवर के साथ, मोबाइल फोन और अखबार की सुविधा है, लेकिन 04 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद भी अब तक झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबित हजारों द्वितीय अपील और शिकायतवाद पर सुनवाई प्रारंभ नहीं हो सकी है।


इस प्रकार लाखों रुपए प्रत्येक माह खर्च होने के बावजूद भी झारखंड राज्य सूचना आयोग अब तक क्रियाशील नहीं हो पाया है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उद्देश्यों का निर्वहन झारखंड में नहीं हो पा रहा है। इसलिए झारखंड के मुख्यमंत्री से मांग किया गया है कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में लंबित हजारों द्वितीय अपीलवाद और शिकायतवादों की सुनवाई प्रारंभ कर उनको निष्पादित करवाया जाय।
इस आलोक में मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव घनश्याम प्रसाद सिंह ने अध्यक्ष दीपेश निराला के आवेदन को झारखंड राज्य सूचना आयोग के सचिव को भेजते हुए इस पर समुचित कार्रवाई कर मुख्यमंत्री की जानकारी हेतु कृत कार्रवाई से एक पक्ष के अंदर अवगत कराने हेतु पत्र लिखा है, जिसके आलोक में झारखंड राज्य सूचना आयोग के सचिव संजीव कुमार लाल ने अध्यक्ष दीपेश निराला को पत्र लिखकर बताया कि झारखंड राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त/सक्षम प्राधिकार का पद रिक्त रहने के कारण दैनिक सुनवाई और लंबित वादों में अग्रेत्तर कार्रवाई लंबित है।
चार सूचना आयुक्तों के वेतन और अन्य सुविधाओं पर प्रति माह बीस लाख रूपये से अधिक जनता की गाढ़ी कमाई गंवायी जा रही है। बावजूद इसके सूचना आयोग में सुनवाई बंद है। हमर अधिकार मंच द्वारा इस संदर्भ में मुख्यमंत्री जी को भेजे गए पत्र के आलोक में मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव ने सूचना आयोग के सचिव को पत्र प्रेषित कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने को कहा गया है। ये सिर्फ हास्यास्पद ही नहीं बल्कि सूचना अधिकार अधिनियम के साथ क्रूर मजाक भी है। मुख्यमंत्री जी जो खुद कार्मिक विभाग के मंत्री भी हैं उनके द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने के कारण सुनवाई बंद है लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय के उप सचिव सूचना आयोग के सचिव से कृत कार्रवाई से अवगत कराने को कह रहे है।


