इलाज में चाहिए भरोसा, बिल का बोझ नहीं

आलोक वर्मा
स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता की दिशा में केंद्र सरकार का ताज़ा कदम स्वागत योग्य है। 12 अक्टूबर को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कहा कि लागू नियमों के पालन की समीक्षा की जाए और ऐसे उपाय हों, जिनसे इलाज के खर्च की जानकारी मरीज़ों और उनके साथ आए लोगों को साफ दिखे और आसानी से मिले। पत्र के अनुसार, जिन राज्यों में क्लिनिकल प्रतिष्ठान अधिनियम लागू है, वहां हर संस्थान को सेवाओं और सुविधाओं की दरें ऐसी जगह लगानी होती हैं, जहां वे आसानी से दिखें और वे स्थानीय भाषा तथा अंग्रेज़ी, दोनों में हों। मंत्रालय ने राज्यों से यह भी कहा है कि चिकित्सा या आयुष वीज़ा पर भारत आने वाले विदेशी मरीज़ों के लिए पैकेज दरें प्रमुखता से दिखाने को बढ़ावा दिया जाए। मंत्रालय का मानना है कि इससे बिल को लेकर विवाद और बेवजह की उलझन घटेगी और स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा।
इसी क्रम में पहले भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा था कि मरीज़ की सुरक्षा ही स्वास्थ्य सेवा की नींव है और अस्पतालों में स्वच्छता, संक्रमण से बचाव और गुणवत्तापूर्ण इलाज को सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए। 12 अक्टूबर को ही उन्होंने हिमाचल के लाहुल क्षेत्र में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के केंद्र का शिलान्यास किया, जहां हिमालयी इलाकों की स्वास्थ्य समस्याओं पर शोध होगा। राज्यों के स्तर पर भी गांवों तक सेवा पहुंचाने की कोशिश दिखती है। हरियाणा सरकार ने नूंह जिले के दूरदराज़ गांवों में आठ नए उप-स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मंजूरी दी है।
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इसी बीच अदालत ने उन जगहों पर रोशनी डाली है, जहां आम परिवार सबसे ज़्यादा असहाय महसूस करता है। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने 21 सितंबर के आदेश में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को गहन चिकित्सा सेवाओं की 2026 की मार्गदर्शिका लागू करने को कहा। इसके लिए ढांचे और उपकरणों हेतु अधिकतम नौ महीने तथा चिकित्सकों, परिचारिकाओं और सहयोगी कर्मियों की भर्ती हेतु छह महीने की समय-सीमा तय की गई। यह निर्देश सरकारी और सरकारी नियंत्रण से बाहर के, दोनों तरह के अस्पतालों पर लागू है। आपात चिकित्सा के लिए भी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में राज्य कदम उठा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने सभी आपात सहायता सेवाओं को 112 से जोड़ने, रोगी वाहनों में तय मानक और जीपीएस उपकरण अनिवार्य करने तथा राज्य स्तर पर आघात पंजी बनाने के निर्देश दिए हैं। दुर्घटना के बाद के शुरुआती घंटे अक्सर तय कर देते हैं कि कोई घर लौटेगा या नहीं, और उस घड़ी में एक ही नंबर का काम आना बहुत मायने रखता है।
सबसे तीखे सवाल दवाओं के दाम पर उठे हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने कैंसर की एक ऐसी दवा का उदाहरण दिया, जिसका विक्रेता मूल्य करीब 2,700 रुपये है, जबकि अधिकतम खुदरा मूल्य 27,000 रुपये तक है। पीठ ने इस अंतर को समझ से परे बताया। सुनवाई में यह चिंता भी आई कि कई बड़े अस्पताल मरीज़ों को अपनी ही दुकान से दवा लेने को बाध्य करते हैं। यह भी पूछा गया कि सरकारी योजनाओं में ऐसे बढ़े दामों का भुगतान अंततः करदाता के पैसे से होता है। पीठ ने यह भी पूछा कि अनुसूचित और गैर-अनुसूचित दवाओं के बीच नियंत्रण में इतना फर्क क्यों है और क्या सभी दवाओं पर 16 प्रतिशत जैसा तय लाभांश नहीं हो सकता। अदालत ने यह पहलू भी रखा कि यदि कोई ईमानदार दुकानदार 27,000 रुपये छपी दवा तीन हज़ार में बेचे, तो मरीज़ को उसकी असलियत पर ही शक होने लगेगा। दामों का यह अंतर भरोसे को भी चोट पहुंचाता है। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने माना कि ठोस हल ज़रूरी है और सभी पक्षों के हित में संतुलित रास्ता निकाला जाएगा।
इन सबको साथ रखकर देखें, तो तस्वीर साफ है। सरकार ने कहा है कि इलाज के खर्च की जानकारी मरीज़ को पहले मिले और अदालत पूछ रही है कि खर्च का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी दवा, इतना अपारदर्शी क्यों है। दोनों बातें एक-दूसरे को पूरा करती हैं।
कुछ सुझाव स्वाभाविक रूप से निकलते हैं। पहला, दरों की सूची का दायरा बिस्तर और जांच-प्रक्रियाओं तक सीमित न रहे। दवाओं और उपभोग सामग्री का मूल्य भी उसमें दिखे, तभी अदालत की चिंता का हल निकलेगा। दूसरा, यह पत्र उन्हीं राज्यों में सीधे बाध्यकारी कानून पर टिका है, जहां केंद्रीय अधिनियम लागू है। जहां यह लागू नहीं है, वहां संस्थानों का नियमन राज्यों के अपने नियमों से होता है और उनमें से कुछ में ही दरें दिखाना ज़रूरी है। ऐसे राज्य यदि अपने नियमों में यह प्रावधान जोड़ें, तो पूरे देश में एक समान भरोसा बनेगा। तीसरा, गहन चिकित्सा कक्षों की समय-सीमा और दर-प्रदर्शन के अनुपालन की जानकारी जिला स्तर पर समय-समय पर सार्वजनिक हो, ताकि परिवार स्वयं देख सके कि उसके शहर में क्या बदला। पहाड़ी इलाकों को मिलने वाली अतिरिक्त समय की छूट के साथ वहां की भर्ती और प्रशिक्षण की योजना भी अलग से सामने रहे।
सरकार और अदालत जब एक ही दिशा में दीपक थामते हैं, तो अस्पताल के बरामदे में बैठी मां की प्रतीक्षा कुछ हल्की होती है। असली कसौटी रात के दो बजे की है: जब कोई दरवाज़ा खटखटाए, तो भीतर बत्ती जली मिले, दीवार पर दरें साफ लिखी हों और बिल की पर्ची से पहले कोई थामने वाला हाथ।




