इंडस्ट्री’ की नई सीमा: जय बीर सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बदला और इसका श्रमिकों पर क्या असर होगा?

Jai Bir Singh Supreme Court industry definition labour law
जय बीर सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

लेखक- डॉ. शांतनु ब्रज चौबे एवं डॉ. मृत्युंजय मयंक

भारतीय श्रम कानून में शायद ही किसी एक शब्द ने उतना न्यायिक विवाद पैदा किया है, जितना “उद्योग” (industry) ने किया है। 1978 में सात-न्यायाधीशों की पीठ ने Bangalore Water Supply and Sewerage Board v. A. Rajappa में इस शब्द की व्यापक व्याख्या की थी। लगभग पाँच दशकों बाद, नौ-न्यायाधीशों की पीठ ने State of Uttar Pradesh v. Jai Bir Singh में उसी विरासत को पुनः परखा है। इस ऐतिहासिक फैसले की विवेचना इसलिए और महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि ये श्रमिकों की पहचान और उनके अधिकारों को सीमित या और व्यापक बना सकती है।

विवाद आखिर था क्या?

मामले की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार की सामाजिक वानिकी योजना (Social Forestry Scheme) से हुई। मूल प्रश्न यह था कि क्या सरकार द्वारा संचालित ऐसी कल्याणकारी गतिविधि को “उद्योग” माना जा सकता है। वर्ष 2002 में तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने इस विषय पर पूर्व में दिए गए निर्णयों के दृष्टिकोण में अंतर को देखते हुए इस प्रश्न को बड़ी पीठ के समक्ष भेज दिया। अंततः यह मामला नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष पहुंचा। समय के साथ यह प्रश्न और व्यापक हो गया कि क्या Bangalore Water Supply में दी गई “उद्योग” की व्याख्या और उसका प्रसिद्ध ट्रिपल टेस्ट ही पुनर्विचार योग्य है?

Bangalore Water Supply में मोटे तौर पर तीन तत्वों को महत्व दिया गया था: व्यवस्थित गतिविधि; नियोक्ता और कर्मचारी के बीच संगठित सहयोग तथा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन तथा वितरण। इसकी विशेषता यह थी कि लाभ कमाने का मकसद निर्णायक नहीं था। इसी कारण किसी संस्था का चैरिटेबल, सरकारी अथवा कल्याण-उन्मुख होना अपने-आप उसे “उद्योग” के दायरे से बाहर नहीं करता था। इस कार्यात्मक दृष्टिकोण ने संस्था के नाम या घोषित उद्देश्य के बजाय उसकी वास्तविक गतिविधि को महत्व दिया।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का दृष्टिकोण: गतिविधि का स्वरूप

वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का दृष्टिकोण Bangalore Water Supply को पूरी तरह समाप्त करने के बजाय उसके ट्रिपल टेस्ट में संशोधन करने का है। उनकी महत्वपूर्ण चिंता यह है कि Bangalore Water Supply के निर्णय में नियोक्ता के अधिकार अनदेखा करने की वजह से “उद्योग” की परिभाषा जरूरत से ज्यादा व्यापक हो गयी। वे इस दृष्टिकोण से सहमति रखते हैं कि संस्था के संगठनात्मक स्वरूप अथवा नाम इसका निर्णायक नहीं हो सकता कि वह उद्योग है या नहीं। परन्तु उनके अनुसार, उस संस्था की वास्तविक गतिविधि की प्रकृति एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय है, जिस पर Bangalore Water Supply में जोर नहीं दिया गया। उनके अनुसार किसी भी संस्था का व्यावसायिक स्वरूप ही उसको उद्योग की परिभाषा में समाहित करने में सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि मुख्य न्यायाधीश यह भी स्पष्ट करते हैं कि व्यावसायिक स्वरूप का अर्थ लाभ कमाने का मकसद नहीं है।

लेकिन ‘व्यावसायिक स्वरूप’ स्वयं कितना स्पष्ट है?

यहीं निर्णय की एक प्रमुख कठिनाई दिखाई देती है। यदि लाभ कमाने का मकसद निर्णय नहीं है, तो व्यावसायिक स्वरूप की स्वतंत्र पहचान आखिर कैसे की जाएगी? मान लीजिए तीन अस्पताल हैं, एक कॉर्पोरेट, दूसरा जनहित के लिए ट्रस्ट द्वारा संचालित और तीसरा सरकारी। तीनों में नर्स, तकनीशियन और अन्य कर्मचारी लगभग समान प्रकृति का श्रम कर सकते हैं। ऐसे में क्या समान कार्य करने वाले कर्मचारियों को केवल उनकी संस्था के व्यावसायिक स्वरूप के कारण अलग-अलग कानूनी संरक्षण मिलेगा?

यही प्रश्न विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, सार्वजनिक सेवा संस्थान और कल्याणकारी योजनाओं में भी उठ सकता है। Bangalore Water Supply की विशेषता यह थी कि उसने संस्थाओं और नियोक्ताओं की अपेक्षा कामगारों और उनके परिश्रम को केंद्र में रखा था।

न्यायाधीश नागरत्ना और ‘लेबर शील्ड’ का प्रश्न

न्यायाधीश नागरत्ना का मत इस निर्णय को समझने के लिए विशेष महत्व रखता है। वह Bangalore Water Supply के निर्णय और ट्रिपल टेस्ट को सही कानून मानती हैं। उनके अनुसार कोई संस्था “उद्योग” होना या न होना इस पर निर्भर नहीं कर सकता कि उसे सरकार संचालित करती है। वह इस तथ्य पर भी ध्यान देती हैं कि ऐसी अनेक गतिविधियां हैं, जिन्हें कभी केवल सरकार के कार्यक्षेत्र में समझा जाता था, पर आज प्राइवेट संस्थाओं के द्वारा भी की जा रही हैं।

न्यायाधीश नागरत्ना इस विषय पर जोर देती हैं कि श्रमिक और नियोक्ता सामान्यतः समान स्तर में नहीं होते। इसी संदर्भ में Bangalore Water Supply द्वारा निर्मित व्यवस्था को उस असमानता के विरुद्ध एक प्रकार के लेबर शील्ड के रूप में देखती हैं। “उद्योग” की परिभाषा को संकुचित करना इसलिए केवल किसी कानूनी शब्द का अर्थ बदलना नहीं है; इससे यह भी निर्धारित होता है कि कौन-से श्रमिकों को इन कानूनों का फायदा मिलेगा।

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 और जय बीर सिंह

फैसले का सबसे दूरगामी पहलू भविष्य से जुड़ा है। गौर करने वाली बात है कि नवंबर २०२५ से औद्योगिक सम्बन्ध संहिता लागू कर दी गयी है और इसने औद्योगिक विविध अधिनियम को प्रस्थापित किया है।। इसलिए अब एक बुनियादी प्रश्न सामने आता है – औद्योगिक संबंध संहिता में “उद्योग” की व्याख्या करते समय क्या Bangalore Water Supply की लगभग पाँच दशकों की न्यायशास्त्र की अब कोई भूमिका नहीं होगी?

जय बीर सिंह को इसलिए केवल Bangalore Water Supply को स्वीकार या अस्वीकार करने वाले निर्णय के रूप में पढ़ना अधूरा होगा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कान्त के विचार एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, जो कि Bangalore Water Supply के आलोचकों के पक्ष का समावेश प्रस्तुत करता है। वहीं न्यायाधीश नागरत्ना का मत याद दिलाता है कि नियोक्ता और कामगार के बीच की असमानता कामगार के शोषण का कारण बन सकती है और इससे सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही हमारे श्रमिक कानून बने हैं। हालांकि जहाँ मुख्य न्यायाधीश अपने विचारों को उन विवादों तक ही सीमित रखना चाहते हैं, जो अब औद्योगिक विविध अधिनियम के अंतर्गत भविष्य में दाखिल किये जायेंगे, वहीं न्यायाधीश नागरत्ना का मानना है कि औद्योगिक संबंध संहिता के लागू हो जाने की वजह से यह केवल एक काल्पनिक और अकादमिक कवायद है।

यह गौर करने वाली बात है कि जय बीर सिंह के निर्णय में कोई बहुमत स्थापित नहीं हो सकी है। एक तरफ मुख्य न्यायाधीश के विचारों का समर्थन तीन और न्यायाधीशों ने किया है, वहीं न्यायाधीश नागरत्ना के विचारों को भी तीन और न्यायाधीशों का समर्थन प्राप्त हुआ है। न्यायाधीश पी. नरसिम्हा के विचारों में इस मामले में न्यायालय को हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

इसीलिए जय बीर सिंह के बाद बड़ा प्रश्न केवल यह नहीं है कि “उद्योग” क्या है? असली प्रश्न यह है कि नए श्रम कानून की व्याख्या करते समय न्यायालय पुराने निर्णयों को बिल्कुल दरकिनार कर देंगे, या एक ऐसे पथदर्शक के रूप में देखेंगे, जिसने दशकों तक श्रम और पूंजी के बीच असमान शक्ति-संतुलन को नियंत्रित करने का प्रयास किया है। संभवतः जय बीर सिंह की सबसे महत्वपूर्ण विरासत इसी प्रश्न के उत्तर में निर्धारित होगी।

आभार: इस लेख के लिए प्रदान किए गए शोध संबंधी सहयोग एवं इनपुट हेतु लेखक सुमित कुमार सिंह, सदस्य, सेंटर फॉर लेबर लॉ एंड रिसर्च (CLLR), NUSRL रांची का आभार व्यक्त करते हैं।

लेखक के बारे में

By Mohit Sinha

Mohit Sinha is a writer associated with Samridh Jharkhand. He regularly covers sports, crime, and social issues, with a focus on player statements, local incidents, and public interest stories. His writing reflects clarity, accuracy, and responsible journalism.

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