हाईकोर्ट ने आउटसोर्सिंग एजेंसी रेडर सिक्योरिटी सर्विसेज को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश किया रद्द

रांची : झारखंड में आउटसोर्सिंग का काम कर रही एजेंसी रेडर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता एजेंसी को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया गया और इससे पहले ही ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे लोगों को काम दिया गया, जिन्हें कार्य आवंटित ही नहीं किया गया था। कन्ट्रैक्ट में यह भी उल्लेखित है कि याचिकाकर्ता प्रति व्यक्ति 500 रुपए सिक्युरिटी जमा कर सकता है। जबकि याचिकाकर्ता से 5000 सिक्युरिटी राशि की मांग की जा रही थी। हाईकोर्ट ने सरकार द्वारा 31 मार्च 2023 को जारी पत्र पर रोक लगा दिया है।

बता दें कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वर्ष 2021 में पूरे राज्य में सचिवालय सहित सभी जिला, प्रखंड एवं पीएमयू कार्यालयों में आउटसोर्सिंग पर कर्मियों की नियुक्ति करने के लिए संकल्प जारी किया था। इसके तहत इन कार्यालयों में आउटसोर्स से उपलब्ध कराए गए कर्मियों के विरुद्ध कंपनी को सिक्युरिटी डिपॉजिट करना था। विभाग के इस आदेश के आलोक में मेसर्स रायडर सिक्युरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और जैप आइटी के बीच एकरारनामा हुआ। विभाग का आरोप था कि इस एकरारनामा में यह तय हुआ था कि मेसर्स रेडर प्रति कर्मी के एवज में पांच हजार रुपए सिक्युरिटी जमा करेगाए लेकिन बाद में मेसर्स रेडर और विभाग के पदाधिकारियों ने मिलकर सिक्युरिटी डिपॉजिट प्रति कर्मी पांच सौ रुपए अंकित कर दिया।

 

विभाग ने एजेंसी पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए 25 फरवरी 2023 को विभागीय प्रत्रांक 301, दिनांक 31.1.2023 के आलोक में मेसर्स रेडर को सरकार के संयुक्त सचिव अरुण कुमार सिंह के द्वारा पत्र जारी कर 15 दिनों भीतर संशोधित एकरारनामा जमा करने का निर्देश दिया गया था।

एजेंसी के निदेशक का कहना है कि जैप आइटी से इस संबंध में पत्राचार किया गया एवं विभागीय सचिव को अवगत कराया गया कि एजेन्सी ने जैप आइटी से इस संबंध में उचित दिशानिर्देश मांगा है एवं विभाग को जो भी निर्देश प्राप्त होगा एजेन्सी उसका अनुपालन करेगी। जैप आइटी द्वारा एजेन्सी के पत्र, दिनांक 29.03.2023 को ग्रामीण विकास विभाग के अनुबंध एवं कार्यादेश की प्रति की मांग एजेंसी से की गई थी जिसे तत्काल एजेंसी द्वारा उपलब्ध करा दिया गया था।

अभी एजेन्सी जैप आइटी के निर्देश का इंतजार कर ही रही थी तब तक दिनांक 31.03.2023 को सचिव ने एजेन्सी को काली सूची में डालने का फरमान जारी कर दिया गया।

कंपनी के निदेशक ने कहा कि विभाग यह निर्णय एकतरफा और न्यायसंगत नहीं था। इससे कंपनी की साख पर भी सवालिया निशान लगा।

निदेशक ने कहा कि सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एकतरफा एवं बेबुनियाद आरोप लगाकर कार्रवाई करते हुए राज्य की स्थानीय एवं सबसे पुरानी रेडर सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी का अनुबंध समाप्त करते हुए काली सूची में डालने का कार्य किया गया। इससे एजेंसी की छवि को नुकसान पहुंचा है।

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By Samridh Jharkhand

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