अति पिछड़ों को आरक्षण की गांटरी के साथ कराएं नगर निकाय चुनाव : सामाजिक न्याय आंदोलन

सुल्तानगंज (भागलपुर) : अति पिछड़ों के आरक्षण की गारंटी के साथ नगर निकाय का चुनाव अविलंब कराने सहित कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने, नीचे से ऊपर तक न्यायपालिका में एससी, एसटी व ओबीसी को आबादी के अनुपात में आरक्षण देने और केंद्र सरकार द्वारा जातिवार जनगणना कराने की मांगों को लेकर सामाजिक न्याय आंदोलन, बिहार के बैनर तले सुलतानगंज के जेपी पार्क से प्रखंड कार्यालय तक मार्च व प्रदर्शन किया गया।

सभा को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय आंदोलन, बिहार के रामानंद पासवान और गौतम कुमार प्रीतम ने कहा कि राज्य में नगर निकाय चुनाव बाधित हुआ है, जबकि अतिपिछड़ों के आरक्षण के साथ 2007 से नगर निकाय का चुनाव तीन बार हो चुका है। नगर निकाय चुनाव आखिरी दौर में रुकने से सरकार और चुनाव में उतरे प्रत्याशियों को भारी आर्थिक क्षति हुई है।

सामाजिक न्याय आंदोलन, बिहार के शंकर बिंद और सामाजिक कार्यकर्ता नीरज साह ने कहा कि मौजूदा हालात में अदालत में नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम को खत्म किया जाए और नीचे से ऊपर तक न्यायपालिका में एससी, एसटी व ओबीसी को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। बिना अध्ययन व आंकड़ों के मोदी सरकार ने सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दे दिया, सुप्रीम कोर्ट में कई एक याचिका डाली गयी, लेकिन संविधान विरोधी सवर्ण आरक्षण बिना किसी बाधा के लागू हो गया।

बहुजन स्टूडेंट्स यूनियन, बिहार के अनुपम आशीष और मिथिलेश विश्वास ने कहा कि जाति से संबंधित आंकड़ों के लिए जरूरी है कि मोदी सरकार अविलंब जातिवार जनगणना की गारंटी करे। सामाजिक न्याय के लिए यह जरूरी है।

सभा को प्रमुख तौर पर प्रेमजीत मंडल, अंजनी, अनिरुद्ध दास, शंकर दास और विजय बिंद ने संबोधित किया। मार्च व प्रदर्शन में पप्पू दास, रामशरण दास, महेश चन्द्र दास, पोली पासवान, निवास कुमार, चरित्र दास, अनिरुद्ध दास, विजय दास, ब्रह्मदेव दास, शंभु शरण, दास रजनीश कुमार पासवान, शालीग्राम मांझी, अजय बिंद सहित दर्जनों शामिल थे।

अंत में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सुलतानगंज को मांग पत्र समर्पित किया गया।

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By Samridh Jharkhand

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