हाईकोर्ट के फैसले ने 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पर लगा प्रश्नचिन्ह, पाकुड़ जिले के शिक्षक मिले विधायक से

पाकुड़: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के फैसले ने राज्य करीब लगभग 18 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है. सभी कार्य कर रहे शिक्षकों आगे अंधेरा सा छा गया है. बीते दिनों लातेहार के शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल (Teachers delegation) कृषि मंत्री से मिलकर ज्ञापन सौंपा है. कृषि मंत्री आश्वासन देते हुए कहा कि किसी नौकरी नहीं जाएगी.

विधायक दिनेश विलियम्स मरांडी से मिले शिक्षक

हाईकोर्ट के फैसले ने पाकुड़ जिले के 253 शिक्षकों को बुरी तरह प्रभावित किया है. अपनी नौकरी जाने का डर शिक्षकों को दिन-रात सता रही है. झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को लेकर राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है. अब ऐसे में शिक्षकों को राज्य सरकार से ही आस बची है. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत शिक्षकों ने बुधवार को लिट्टीपाड़ा के विधायक दिनेश विलियम्स मरांडी (MLA Dinesh Williams Marandi) से मिलकर अपनी मांगे रखी.

राज्य सरकार शिक्षकों के साथ

जिले के दर्जनों शिक्षकों ने राजू नंदन साहा के नेतृत्व में विधायक से मिलकर मांग पत्र सौंपा. सभी शिक्षकों ने विधायक से मांग किया कि सरकार उन्हें इंसाफ दिलाएं. नियोजन नीति में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) के फैसले से शिक्षक परेशान हाल है. इसमें शिक्षक किसी भी स्तर से दोषी नहीं है. शिक्षकों की परेशानी और समस्याओं को सुनने के बाद विधायक दिनेश विलियम्स मरांडी ने कहा कि सरकार आपके साथ है. आपकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाया जाएगा. सरकार आप शिक्षकों के पक्ष से सुप्रीम कोर्ट जाने को तैयार है. विधायक ने भरोसा दिलाया कि उनकी नौकरी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा.

हाईकोर्ट ने नियोजन नीति को किया रद्द 

उल्लेखनीय है कि साल 2019 में पाकुड़ जिले के 253 शिक्षकों का नियुक्ति हुआ था. तत्कालीन राज्य सरकार के नियोजन नीति को एक महिला अभ्यर्थी (Female candidat) ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिस पर हाईकोर्ट ने नियोजन नीति (Planning policy) को रद्द करने का आदेश दिया है. जिससे उस दौरान बहाल हुए शिक्षकों की नौकरी पर आफत आ गई है. वहीं हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही बुद्धिजीवी और आम लोगों में चर्चा बना हुआ है.

लोगों का कहना है कि जितने भी शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी या होने वाली थी, इसमें किसी भी अभ्यर्थी का कोई गलती नहीं है. सरकार के नियोजन नीति का गलत तरीके से शिकार हुए हैं. शिक्षकों की परेशानियों को देखते हुए, उनके भविष्य बर्बाद ना हो, इस पर सरकार को काम करना चाहिए.

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By Samridh Jharkhand

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