– ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनेगा रांची
– वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ली गई सभी डीसी से जानकारी
रांची: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को रांची से किसान मानधन योजना का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। प्रथम चार चरणों के माध्यम से प्रदेश के एक लाख किसानों को इस योजना का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल व कृषि सचिव पूजा सिंघल ने सोमवार को सूचना भवन में राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ इस बाबत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अब तक किये गये कार्यों की जानकारी ली। डॉ वर्णवाल ने सभी डीसी को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लक्ष्य को प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि इसके लिए पंचायतों में लगातार शिविर लगाएं जाएं व किसानों को आनलाइन सूचीबद्ध करें, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ मिल सके। वर्णवाल ने कहा कि 12 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा किसान मानधन योजना के शुभारंभ के बाद भी इस योजना से किसानों को जोड़ने का काम जारी रखना है।। उन्होंने उपायुक्तों को इस बाबत पंचायत में लगातार शिविरों के आयोजन की बातें कहीं। कहा कि योजना का व्यापक प्रचार- प्रसार हो, ताकि दूर-दराज के किसानों को भी योजना की जानकारी मिले व वे इसका लाभ लेने आगे आएं। इससे पंचायतों और पंचायतस्तरीय संस्थानों को भी मजबूती मिलेगी। उन्होंने उपायुक्तों को स्पष्ट निर्देश दिया कि किसानों का डेटा इंट्री का काम किसी भी कीमत पर जिलास्तर पर केंद्रीकृत नहीं होना चाहिए, ये पंचायत स्तर पर हो।
कृषि सचिव ने उपायुक्तों से कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा रांची में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के शुभारंभ के मौके पर हर जिले से किसानों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जो किसान इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, उन्हें बाकायदा पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाए, ताकि उनके रांची आगमन पर उनके लिए बेहतर व्यवस्था की जा सके व उन्हें भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। कहा कि किसान मानधन योजना को लेकर लाभुक किसानों की डेटा एंट्री के मामले में झारखंड का काफी बेहतरीन रिस्पांस मिल रहा है। यहां 65 हजार किसानों का डेटा एंट्री हो चुका है व इस मामले में वह देश में छठे स्थान पर है।
उन्होंने उपायुक्तों को कहा कि वे थोड़ा प्रयास और करें ताकि इस योजना के लिए मिले एक लाख किसानों को लाभ देने का लक्ष्य हासिल कर सकें। किसानों के जीवन में सामाजिक सुरक्षा कवच उपलब्ध कराने और वृद्धावस्था में उन्हें आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए सुनिश्चित मासिक पेंशन के रूप में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना लागू की जा रही है। योजना के तहत किसानों को उम्र के आधार पर प्रति माह के बीच पेंशन निधि में अंशदान जमा करना अनिवार्य होगा। 18 से 40 वर्ष के उम्र के किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 मासिक पेंशन दिया जाएगा। 60 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले अगर किसान की मृत्यु होती है, तो आश्रित पति या पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 50 प्रतिशत यानि 1500 की मासिक पेंशन मिलेगा। मौके पर कृषि निदेशक छवि रंजन सहित कई विभागीय अधिकारी मौजूद थे।