सूखा राहत के लिए डेढ़ सौ करोड़, 20 वर्ष काम कर चुके पत्रकारों को 7500 पेंशन

कैबिनेट में 19 प्रस्तावों पर मुहर
– अटल स्मृति पत्रकारिता सम्मान योजना के तहत पत्रकारों को मिलेगा एक लाख
स्टेट ब्यूरो: मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को झारखंड में 20 साल काम कर चुके पत्रकारों को सरकार ने 7500 रुपये पेंशन देने का फैसला किया है। इसके तहत पहले आवेदन कर चुके गैर झारखंडियों के आवेदन रद्द किए जाएंगे। कैबिनेट ने इसके अलावे झारखंड विज्ञापन नियमावली को भी स्वीकृति दी, इसके तहत अब ऑनलाइन चैनल को भी सरकारी विज्ञापन मिलेगा।
झारखंड पत्रकार सम्मान पेंशन नियमावली 2019 के गठन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी। इसके तहत झारखंड में अपनी सेवा देने वाले पत्रकारों को प्रतिमाह 7500 पेंशन मिलेगा और उनके उनके निधन के उपरांत उनके आश्रित पत्नी/पति को पारिवारिक पेंशन दिया जाएगा। हिंदी साहित्य, पत्रकारिता एवं सिविल सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार देने के निमित्त झारखंड राज्य राजभाषा तथा सिविल सेवा पुरस्कार नियमावली 2019 के गठन की स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट सचिव (प्रभार) एपी सिंह ने बताया कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के पास पूर्व में छपे नौकरी के विज्ञापनों के आलोक में झारखंड और बाहर के राज्य से भी आवेदन आए थे, इस मामले में लीगल डिपार्टमेंट से राय लेने के बाद यह तय किया गया कि क्लास टू लेवल के अराजपत्रित और क्लास थ्री और फोर की सभी वैकेंसी में राज्य के स्थानीय लोग ही आवेदन करने के योग्य होंगे। सिंह ने बताया अब उन नौकरियों के लिए फिर से वैकेंसी निकाली जाएगी। साथ ही पुराने आवदेन के रेफरेंस के साथ फिर से आवेदन भरवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से जिन आवेदकों ने एप्लीकेशन भरा होगा उनकी फीस वापस कर दी जाएगी।
राज्य सरकार ने झारखंड विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2019 पर भी हरी झंडी दी है। जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट जज और वरीय पुलिस अधिकारी गवाहों की सुरक्षा को लेकर वित्तीय और सुरक्षा के बिंदु पर फैसला करेंगे। नक्सल प्रभावित इलाकों में माइंस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 119 नए वाहन खरीदने को लेकर झारखंड आकस्मिकता निधि से 9.26 कर रुपए निकालने पर भी सहमति हुई। इसके अलावा देवघर में एक सड़क परियोजना के मद में 69.26 करोड रुपए खर्च करने के मामले पर भी कैबिनेट ने मुहर लगाया।
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By Samridh Jharkhand

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