रांची: बगैर सर्वे जमीन- फ्लैट के दाम में बढ़ोतरी चिंतनीय: चैंबर

डीसी- सीएस को पत्र लिखकर पुर्नविचार का आग्रह
रांची: एक अगस्त से राजधानी रांची के शहरी क्षेत्र में फ्लैट और जमीन की दरों में 7 से 10 फीसदी की प्रस्तावित बढोत्तरी पर झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने आपत्ति जताते हुए मुख्य सचिव व उपायुक्त को पत्राचार करते हुए दो वर्ष में बढोत्तरी करने के कानून पर विचार करने का आग्रह किया है। चैंबर अध्यक्ष दीपक कुमार मारू ने कहा कि प्रस्तावित बढोत्तरी का सीधा प्रभाव जमीन- फ्लैट खरीदारों पर पड़ेगा, क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए के लिए अधिक स्टांप शुल्क व कोर्ट फीस चुुकाना होगा।
चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि 2012 से प्रत्येक वर्ष मूल्यवृद्धि होते- होते आज यह दर बाजार मूल्य से काफी उंची हो गई है। प्रॉपर्टी में अभी मंदी के कारण सर्किल रेट न्यायसंगत नहीं है। यह आश्चर्यजनक है कि किसी भी व्यवसायिक भवन के ग्राउंड फ्लोर की दुकानों का रेट तथा उसके उपरी फ्लोर की ऑफिस का सर्किल रेट एक समान रखा गया है, जबकि ग्राउंड फ्लोर की दुकानों का दर व उपरी फ्लोर की ऑफिसों की दर में काफी असमानताएं हैं। इसी प्रकार अनडिवाईडेड प्रॉपर्टी लैंड का मूल्य दो बार चुकाना पड़ता है। कहा कि चैंबर को प्राप्त जानकारी के अनुसार बिल्डरों के पास राजधानी रांची में सैकडों फ्लैट बनकर तैयार हैं और वे कम मूल्य पर बिक्री भी करना चाहते हैं, किंतु सरकार द्वारा निर्धारित कानून मानक उन्हें इसकी अनुमति नहीं देते हैं।
चैंबर अध्यक्ष ने कहा कि शहरी क्षेत्र की जमीन व फ्लैट का सरकारी दर प्रत्येक दो वर्ष पर बढाये जाने के अव्यवहारिक कानून से एक ओर जहां सरकार को फ्लैट नहीं बिकने से राजस्व हानि हो रही है वहीं दूसरी ओर बिल्डर एवं आमजन भी प्रताडित हो रहे हैं। राजस्व के लिए सरकार द्वारा बिना सर्वे किये हर बार जमीनध्फ्लैट की कीमतों में बढोत्तरी किया जाता है जो वर्तमान परिपेक्ष्य में तर्कसंगत नहीं है। अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड सरकार ने जमीन और फ्लैट के रेट में हो रही बेतहाशा वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से दो वर्षों के अंतराल पर जमीन- फ्लैट के सरकारी मूल्य में बढोत्तरी करने का निर्णय पिछले वर्ष लिया था। किंतु बिना मूल्यांकन किये ही जमीन- फ्लैट की दरों में वृद्धि करना अनुचित है। मौजूदा वृद्धि के प्रस्ताव के लागू होने के बाद डोरंडा, हिनू क्षेत्र में जमीन- फ्लैट का रेट सबसे अधिक होगा, क्योंकि वर्तमान में यह क्षेत्र वार्ड नंबर 47 में आता है। मारु ने यह भी कहा कि प्रस्तावित वृद्धि से प्रधानमंत्री की सबको आवास उपलब्ध कराने की योजना भी प्रभावित होगी, जिसपर पुर्नविचार की आवश्यकता है।
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