रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय में खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मामले विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में एक राज्य एक राशन कार्ड व्यवस्था लागू है और जब देश में एक राशन कार्ड लागू होगा, तो झारखंड को उससे जोड़ दिया जाएगा। गौरतलब है कि 13,71,392 लाभुकों में अपने जिला में किसी भी राशन दुकान से राशन लिया तो 720 लोग जिला से बाहर अन्य जिले के राशन दुकान से राशन लिया है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि राज्य में इ एंड पौस मशीन की सुविधा के कारण अप्रैल 2018 से अब तक खाद्यान्न क्रय में राज्य सरकार के लगभग 19.98 करोड़ रुपये तथा भारत सरकार को 277 करोड़ रूपये की बचत हुई है। बताया कि एफसीआई के गोदाम से राज्य के खाद्यान्न गोदाम तक खाद्यान्न ढुलाई के लिए निविदा द्वारा ट्रांसपोर्टर के चयन से प्रत्येक वर्ष 8.72 करोड़ की बचत हो रही है। सीएम ने दो टूक कहा कि जो पूर्णतया असमर्थ हैं, उन्हें मुफ्त खाद्यान तुरंत उपलब्ध हो, इसके लिए सभी ग्राम पंचायत, नगर पर्षद, नगर पंचायत के प्रत्येक वार्ड के 10,000 रू. का आकस्मिक कोष उपलब्ध कराया गया है। इस बाबत हर डीसी को भी 5 लाख रूपये का आकस्मिक कोष दिया गया है।
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सीएम ने कहा कि राज्य में 29,26,776 लाभुकों को उज्जवला योजना के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर और चूल्हा दिया गया है। अगले सितंबर के अंत तक अन्य 14 लाख लोगों तक यह पहुंच जाना चाहिए। विभागी अधिकारियों ने बताया कि अक्टूबर 2015 से पहले 35,09,833 कार्डधारी थे व अक्टूबर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बाद सरकार ने अभियान चलाकर कार्ड बनाया। राज्य में अभी 57,02,196 कार्डधारी लाभुक हैं और सभी लाभुकों के आंकड़े डिजीटाईज हो गए हैं। मार्च माह तक किसानों से धान क्रय किया गया है। सूखा और अन्य विपरीत परिस्थिति के बाद भी 32,360 किसानों से 22,80,480 क्विंटल धान क्रय किया गया जो पिछले वर्ष से डेढ़ लाख क्विंटल अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डाकिया योजना के तहत आदिम जनजाति के घर-घर तक एमओ राशन पहुंचा रहे थे, इसे और प्रभावी बनाने के लिए विभाग वैकल्पिक व्यवस्था करें ताकि कोई घर छूट न जाए. विभाग इसपर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। जन वितरण दुकानदारों को पहले 45 रू. प्रति क्विंटल कमीशन मिलता था जिसे सरकार ने 100 रू कर दिया और किरासन तेल में प्रति लीटर 10 पैसा कमीशन को बढ़ाकर 1 रू प्रति लीटर कर दिया गया है। सीएम ने कहा कि इन राशन दुकानदारों को अपने दुकान के बेहतर संचालन के लिए प्रतिमाह 1000 रू भी दी जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी, अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल, खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव अमिताभ कौशल सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे।