रांची: प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल द्वारा राज्यपाल से मिलकर दिये गये ज्ञापन के बाबत कहा है, कि जिन आदिवासियों की जमीन पर अनाधिकृत कब्जे किये गये हैं व उसे अवैध तरीके से हस्तांतरित किये गये हैं तो सभी आदिवासी जमीनों के अवैध लेनदेन पर व्यापक जांच कर विधि- सम्मत कार्रवाई करके आदिवासियों को उनकी जमीन वापस करायी जाए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के मामले में किसी धर्म विशेष पर टारगेट करना न सिर्फ भाजपा के इरादों को शंका के परिधि में लाता है, बल्कि ऐसा करके वे समाज में विद्वेश फैलाने वाले बीज बोने का काम कर रहे हैं।
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दूबे ने सवाल उठाया कि यह जन प्रतिनिधि मंडल जब सीएनटी/एसपीटी में संशोधन कर आदिवासी हितों की अनदेखी के प्रयास हो रहे थे तो चुप था, यह तब भी चुप था जब राज्य की कृषि योग्य भूमि को गैर कृषि उपयोग के लिए संशोधन किए जा रहे थे। यह जन प्रतिनिधि मंडल तब भी चुप था जब रघुवर सरकार ने पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों में पेसा के प्रावधान लागू करने में अकर्मण्य बनी हुई थी। यह प्रतिनिधिमंडल तब भी दुबका बैठा हुआ था, जब आदिवासी गांव के ग्राम सभा महत्व को कम करने के लिए ग्राम विकास समितियों के गठन का सरकार ने निर्णय लिया था, जबकि पेसा के अंतर्गत ग्राम सभा के निर्णय को सर्वोपरि माना गया है।
प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा का यह प्रतिनिधिमंडल जानता है कि विधानसभा चुनाव में इन्हें भी आदिवासी समाज के रोष को झेलना पड़ेगा, तो ऐसे में आज सहानुभूति बटोरने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उनकी मांगें घड़ियाली आंसू से ज्यादा और कुछ नहीं है। मांग पत्र में पेसा के प्रावधानों को लागू करने की मांग न करना, ग्रामसभा को मजबूत करने की मांग न करना इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। चर्च ने तो इस राज्य में अच्छे स्कूल और अस्पताल दिए हैं, जो सर्वसाधारण के लिए सुलभ हैं। जहां भाजपा के नेता भी अपने बच्चों की पढ़ाई व इलाज के लिए जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।